काठमाण्डौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह कार्यपालिका बैठक र नगरसभा बोलाउन तयार भएका छन्। काठमाडौं प्लाजास्थित मेयर कार्यालयमा उपमेयर सुनिता डंगोल, तीन जना वडाध्यक्षसहितको छलफलमा मेयर बालेन शाहले कार्यपालिका बैठक बोलाउन सहमति जनाएका हुन्।
छलफलमा वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धर, वडा.३२ का अध्यक्ष नवराज पराजुली र वडा. १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल सहभागी थिए। हिजो मेयर साब चाँडै कार्यपालिका बैठक र नगरसभा डाक्न सहमत हुनुभएको छ, मानन्धरले भने अब चाँडै बैठक बस्छ। पछिल्लो समय पुसदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको थिएन। यसले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत अन्योलमा परेको थिय
मेयर बालेन शाहले महानगरका प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर गर्न रोक लगाएपछि विवाद सुरू भएको हो। गुरागाईंलाई तीन महिनासम्म कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएर काठमाडौं महानगरको आर्थिक गतिविधि ठप्प पारेको भन्दै वडाध्यक्षहरू मेयर शाहविरूद्ध खडा भएका थिए। त्यति बेलै १८ जना वडाध्यक्ष र ५ जना कार्यपालिका सदस्यले कार्यपालिका बैठक माग गर्दै मेयरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। तर त्यसको सुनुवाइ भएन।
त्यसपछि मेयरको निर्देशनविपरीत उपमेयर सुनीता डंगोलसहित वडाध्यक्षहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर गराए। यसले मेयर र वडाध्यक्षहरूबीच फाटो झन् झन् बढ्दै गयो। गुरागाईंले पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं टावरको नक्सा पासमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मेयर शाहले उनलाई हाजिर हुन रोक लगाएका हुन्। तर गुरागाईंले भ्रष्टाचार गरेको हो कि होइन भन्नेबारे आधिकारिक निकायबाट छानिबन भएको छैन। मेयर फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर आरोप लगाउँदैमा कसैको भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदैन र एकपक्षीय रूपमा कारबाही पनि गर्न मिल्दैन भन्दै वडाध्यक्षहरू मेयरविरूद्ध उभिएका थिए।
मेयरले आफ्नो हठका कारण तीन महिनासम्म महानगरलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै उनीहरूले कार्यपालिका र नगरसभा बैठक डाक्न लगातार आग्रह गरिरहेका थिए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कार्यपालिका बैठक डाक्ने र त्यसको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी मेयरलाई दिएको छ। महिनाको एकपटक कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। मेयर शाहले पुसदेखि बैठक डाकेका छैनन्।
विवाद बढ्दै गएपछि जेठ १२ गते उपमेयर सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा कार्यपालिका सदस्यहरूले एक साताभित्र कार्यपालिका माग गरेको थियो। तैपनि बालेनले बैठक बोलाएका थिएनन्। त्यसलगत्तै १५० जनाभन्दा बढी भेला भएको एक अनौपचारिक कार्यक्रममा नगर सभा सदस्यहरूले मेयर बालेनलाई नगर सभा डाक्न अनुरोध गरेका थिए। महानगरको सबभन्दा सर्वोच्च निकायमा उपस्थित भएर छलफल गर्ने र वडाध्यक्षका गुनासा सम्बोधन गर्ने दायित्वबाट भाग्दै आएका मेयर बालेन आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने तिथि घर्किँदै गएपछि कार्यपालिका बैठक डाक्न राजी भएका हुन्।
अघिल्लो वर्ष काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम जेठ ३२ गते प्रस्तुत गरिएको थियो। मेयर बालेनले नगरसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसका लागि वैशाख अन्तिमदेखि तयारी सुरू गरिएको थियो। यसपालि जेठ महिनाको आखिरीमा पुग्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम कहिले प्रस्तुत हुने टुंगो छैन। तयारी पनि सुरू नभएको वडाध्यक्षहरू बताउँछन्। नीति तथा कार्यक्रम नै अनिश्चित भएपछि अर्को आर्थिक वर्षको बजेट पनि प्रभावित हुने स्थिति छ। वडाध्यक्षहरूका अनुसार अघिल्लो वर्ष यति बेलासम्म बजेटको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो।
अघिल्लो वर्ष कार्यपालिका बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदा धेरै सदस्यले समय कम भयो भनेर आवाज उठाएका थिए। त्यसको जबाफमा मेयर शाहले ुयसपटक पास गरौं, अर्कोपटक विस्तृत छलफल गर्न समय राखिनेछु भनेर आश्वासन दिएका थिए। अहिले आएर छलफल त टाढाको कुरा, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मस्यौदा तयार पार्न गृहकार्यसमेत भएको छैन।
काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर नियमअनुसार असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। त्यसका लागि अहिलेसम्म छलफल गरेर मस्यौदा तयार पारिसक्नुपर्नेमा कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको उनको भनाइ छ। यति मात्र होइन, मेयर शाहले केही दिनअघि चारवटा विषयगत समितिका संयोजक परिवर्तन गरेपछि बैठक बस्न नसकेर निष्क्रिय बनेको छ। अरू विषयगत समितिको आन्तरिक बैठक भने बसिरहेको उनले बताए। असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
तर अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। मेयरले आफ्नै खल्तीबाट ल्याए भने पनि पास गर्ने कि नगर्ने, त्यो अधिकार हामीसँग छ, प्रवक्ता मानन्धरले बुधबार सेतोपाटीसँग भनेका थिए, त्यति बेला जे गर्नुपर्ने हो, हामी गर्छौं। यसबीच बिहीबारको छलफलबाट कार्यपालिका बैठक डाक्न मेयर राजी भएपछि अब बाँकी कुरा त्यही उठाउने उनले बताए। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मात्र होइन, पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरभित्र उब्जेका सबै समस्या कार्यपालिकामै राखेर छलफल गर्ने उनको भनाइ छ।
