काठमाडौँ । संवैधानिक निकायका ५२ पदमा पदाधिकारी नियुक्ति विवादको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय नसुनाउने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको छलफल नसकिएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति सारेको हो। अब सर्वोच्चले यसबारे असार १८ गते निर्णय सुनाउने प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले थाहाखबरलाई जानकारी दिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्ति दिएका थिए। ओली सरकारले परिषदको कानुन दुईपटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवै पटक नियुक्ति गरेको थियो। पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना नियुक्त भएका थिए। दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए।
साढे ४ साल अगाडिको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आज निर्णय सुनाउन लागेपनि छलफल नसकिएपछि मिति सारिएको हो। ती नियुक्तिविरुद्ध परेका १५ रिटलाई सँगै सुनुवाइ गरेर संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउन लागेको हो। संवैधानिक परिषद्बाट ३० मंसिर २०७७ र २१ वैशाखमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको केही दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्ति दिएकी थिइन्।
