काठमाडौं। भिजिट भिसा प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा ) ले सहमतिका लागि छानबिन समिति बनाउन ५ बुँदे प्रस्ताव पठाएको छ । संसदमा केही दिनदेखि देखिएको गति अवरोध फुकाउन उक्त प्रस्ताव रास्वपाले ५ बुँदे पठाएको हो । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूले पटक संसद अवरोध गर्दै आएका छन्।
प्रस्तावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरूमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने, कार्यसम्पादन समितिले छानबिन समितिको कार्यविधि ५ दिनभित्र तय गरी समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समिति केन्द्रित हुने उल्लेख छ ।
प्रस्तवामा नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण ( भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन आदि ) , मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध सञ्जालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनःस्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव, अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस र राजनीतिक (प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यबोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय पनि गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आज पनि विपक्षीहरूको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरिएको छ ।
