काठमाण्डौं । निजामती कर्मचारीका विभिन्न सङ्घ–सङ्गठनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले मन्त्रालयको मूल ढोकामा सोमबार बिहान १० बजेदेखि २ घण्टा धर्ना दिएका हुन्। ट्रेड युनियन सञ्जालको नेतृत्वमा ११ बुँदे मागसहित उनीहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन्।
ट्रेड युनियन सञ्जालले राखेका माग सम्बोधनमा राज्य उदासीन देखिएको बताउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटवालले बताए। उनले कर्मचारीको वृद्धि विकासका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने दाबी गरे। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिभाषामा पनि सरकार उदासीन देखिएको बताउँदै प्राविधिक पदमा नासु स्तरको लोकसेवा खोलिनुपर्ने, अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल तोक्नुपर्ने लगायतका माग राखेको बताए। उनले तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई राज्यले अपमान गरिरहेको गुनासो समेत गरे।
उनले भने, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्वाभाविक रूपमा ट्रेड युनियन सञ्जालले राखेका र सम्बोधन नभएका मुद्दाहरू विशेषतः वृद्धि विकासका कुराहरू छन्, त्यसमा राज्य उदासीन देखिएको छ। राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी वृद्धि विकासका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसले आर्थिक भार पर्दैन भन्ने डाटा पनि सरकारलाई पेस गरेका छौं।’ उनले अगाडि भने, ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिभाषामा पनि सरकार उदासीन देखिएको छ। अतिरिक्त सचिवको क्यापमा पनि सरकार उदासीन देखिएको छ।
प्राविधिक पदमा नासु स्तरको लोक सेवा खोलिनुपर्छ, यस विषयलाई पनि समेटिनुपर्छ भनेका छौँ। तर, समेटिएको अवस्था छैन। श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई २० वर्ष राखिएको छ, त्यसलाई तीन वर्ष राखिनुपर्छ। सानो स्तरको कर्मचारीलाई राज्यले यति धेरै अपमान गर्नु हुँदैन।’ उनले आफूहरूका ११ बुँदे मागलाई राज्यले सम्बोधन नगरे भोलिदेखि कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। यद्यपि, उक्त विधेयक मङ्गलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची छ।
