पोखरा । पोखराको पर्यटकीयस्थल फेवातालमा सीमांकन सुरू भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका र स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा आजदेखि फेवातालमा सीमांकन सुरू गरिएको हो। यसअघि, सीमांकन गर्ने क्रममा स्थानीय जग्गाधनीले मुआब्जाको विषयमा आफूहरूसँग छलफल नगरी एकलौटि रूपमा काम अगाडि बढाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै काममा अवरोध सिर्जना गरेका थिए।
तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गठित सहजीकरण समितिले फेवातालको नयाँ सीमासहितको क्षेत्रफल निकालेको थियो। उक्त समितिले फेवाताल छुट्ट्याउने गरी डिजिटल रूपमा एक हजार ५५ वटा पोल गाडिने जनाएको छ। सोही अनुसार शनिबार सात वटा पोल गाडिएका छन्। तालको उच्चतम पानीको विन्दुमा सात वटा पोल गाडिएको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले फेवातालको किनारस्थित बाराहीघाटमा पोल गाडेर सीमांकनको शुभारम्भ गरे। तीनवटै सरकारका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा शनिबार बाराही घाटमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पहिलो स्तम्भ गाडेका थिए । फेवाताल संरक्षण कार्य शुभारम्भ भएको बताउँदै उनले स्तम्भ गाडिसकेपछि ताल क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी मुआब्जा दिनुपर्नेरनपर्ने, ०३१ साल अघिरपछिको दर्ता र भौतिक संरचनाको अवस्था यकिन गरिने बताए ।उनका अनुसार फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने जग्गाको मूल्यांकन पनि हुनेछ । ‘त्यसपछि मुआब्जा कति दिने, कसरी दिने भन्ने विषय अध्ययन हुनेछ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश आएको २३ महिनापछि फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल कायम गरेको थियो। सहजीकरण समितिले २०८० माघ ११ गते फेवातालको सीमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राविधिक उपसमिति सहित विभिन्न उपसमिति गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना हटाउन संघीय र प्रदेश सरकार तथा पोखरा महानगरपालिकाका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त परमादेशको पूर्णपाठ २०८० असोज ९ गते सार्वजनिक भएको थियो।
पूर्णपाठमा वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशमा २०३१ सालपछि दर्ता भएका फेवाताल परिसरका स्थानीयको जग्गामा मुआब्जासमेत दिन नपर्ने उल्लेख छ।
