काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/0८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित छ यद्यपि यसको कार्यान्वयनका लागि हस्तक्षेपकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया आएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबाट बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने प्रस्ट पार्नुभएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्रीत्रय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एमाले ) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो ।
पूर्वअर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “जुन विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ, यसमा स्रोत जुटाउन कठिन नै हुन्छ तर पनि बजेट सुधारतर्फ केन्द्रित छ, प्रयास गरेको छ ।” उहाँले चार हजारभन्दा बढी आयोजना कटौती गर्ने प्रस्तावलाई सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै पहिले खर्च गरे पनि परिणाम नआउने दृष्टान्तलाई यो बजेटले रोकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसले विनियोजनमा अनुशासन स्थापित गर्छ । तीन करोड रुपियाँभन्दा कमका आयोजना सङ्घीय सरकारले नराख्ने भनेको छ । यी सबै ठेक्कामा जान्छन् । यसको कार्यान्वयनले प्रणालीगत अनुशासन कायम हुन्छ ।”
डा. महतले प्रदेश सरकारबाट थोरै थोरै बजेट उपभोक्ताका नाममा बाँड्दा धेरै ठुलो दुरुपयोग भएको तर्क गर्दै कृषि उत्पादनमा आधारित कुरा अझै प्रस्ट ढङ्गबाट आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषिलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यका अनावश्यक संरचनालाई हटाउने सन्दर्भमा बोल्ड निर्णय आएको भए हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न विषयमा छुट दिने कुरा सकारात्मक छन् ।”
एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्थमन्त्रीले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने भन्नुभएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पाँच खर्ब ८२ अर्ब रुपियाँ दिने भनिएको छ । १९ खर्ब राजस्व उठाउन धेरै भारी पर्छ ।” उहाँले चालु आवमा ११ खर्ब रुपियाँ जति राजस्व उठ्ने अनुमानित लक्ष्य सुनाउँदै १९ खर्ब पु¥याउन चुनौतीपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैदेशिक ऋण आउने सम्भावना कम छ । दुई खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ विदेशी ऋण, ५३ अर्ब रुपियाँ अनुदान, तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ । त्यसो गर्दा चाप आन्तरिक ऋणमा पर्छ ।”
पाण्डेले यसपालिको प्रवृत्ति हेर्दा वैदेशिक ऋण र अनुदान कमै आउने देखिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले खर्च कटौतीतर्फ एकदमै धेरै ख्याल गर्न आवश्यक छ । राजस्व चुहावटमा ध्यान दिनु पर्छ । नेपालमा ४० प्रतिशत राजस्व चुहावट हुन्छ । यदि ५० प्रतिशत मात्रै पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिए दुई खर्बभन्दा बढी आउँछ । त्यसमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।”
उहाँले पैसा खर्च नहुने गरी कर्मचारीलाई आवास बनाउने कार्यक्रमले आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने बताउनुभयो । उहाँले सात वटै प्रदेशमा यो राम्ररी कार्यान्वयन भए आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने, उद्योग चल्ने र जग्गा, गिट्टी ढुङ्गा, फलामको व्यापार हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसले आर्थिक क्षेत्र सकारात्मक बनाउन मद्दत पुग्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “समग्रमा हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्दा बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । सरकारले गम्भीर ढङ्गले काम गर्नु पर्छ ।” माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निरन्तरतामा केन्द्रित भए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट परम्परागत छ । यसपालि नारा कम छन् । नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा छ, यसलाई पुनर्संरचना गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने हो । त्यस्तो छैन ।”
