काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सर्वोच्च अदालतले सभापति रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा दिएको पछिल्लो आदेशको कानूनी पालना गर्न बाध्य भएपनि विवेकका दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरहरुको नजरअन्दाज गरी थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरुका लागि चिन्ताको विषय बनेको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मौलिक अधिकारसँग जोडिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सार्थक सम्बोधन नहुनु, ‘बेल सुनुवाई’ मा सीमित हुनपर्ने विषय मुद्दाको गुणदोषमै केन्द्रित हुनगई प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ को प्रतिकुल हुने गरी प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै बोक्न पर्ने आशय व्यक्त हुनु एवं सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरहरुको नजरअन्दाज गरी थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरुका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।’
सरकारद्वारा सहकारीको राष्ट्रव्यापी समस्याको समाधान नखोजी सम्बन्धित मुद्दाहरूमा चयनात्मक अभियोजन, फरक व्यवहार र समान प्रकृतिका मुद्दामा दलीय आबद्धत्ताको आधारमा विभेद भइरहेको यथार्थलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को रुपमा चित्रित गर्दै आएको उल्लेख छ। रवि लामिछानेले संगठित अपराध गरेको नभई राज्यले नै लामिछानेमाथि संगठित अपराध गरिरहेको रास्वपाको निष्कर्ष छ ।
दलतन्त्रको दोहन, राज्य संयन्त्रको अस्त्रीकरण लगायतका बेथिति एवं ‘प्रतिशोध विरुद्ध न्यायका लागि वृहत अभियान’ को अवधारणा पत्र अनुमोदन गर्दै अबका राजनीतिक मुद्दा देशविदेशमा रहेका आम नेपालीहरु माझ नै स्थापित गर्ने गरी अघि बढ्न बैठकले निष्ष्कर्ष निकालेको छ। उक्त अभियानका संयोजक सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरालाई तोकिएको छ।
