काठमाडौँ । प्रथम ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ को समापनसँगै नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र मानव भविष्यका लागि २५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार समापन सत्रमा परराष्ट्र मन्त्री डा।आरजु राणा देउवाले उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विश्व समुदायलाई जलवायु सङ्कटविरुद्ध एकजुट भई कदम चाल्न आह्वान गरिन् ।
समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले सगरमाथा संवादमार्फत हिमाल मात्र नभई समुन्द्र सतहसम्म प्रभावित हुनेहरूसम्मको सरोकार उजागर गर्न खोजिएको बताए । ‘यो नेपालको मात्र विषय होइन, यो सबैको साझा विषय हो’, उनले भने, ‘विकासोन्मुख र अति कमविकसित देशलाई आवश्यक सहयोग नपुगेमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन ।’
उनका अनुसार ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ घोषणापत्रमा १।५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्न आवश्यक उपायहरू प्रस्तुत गरिएको छ । ‘हामी त्यसमा बस्न सक्छौँ, तर सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ,’ सचिव राईले भने । हिमाललाई विश्वमा चिनाउन सफल भएको बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा हिमाललाई ओझेलमा पार्ने गरिएको तर यो संवाद कार्यक्रममार्फत हिमाल चर्चामा आएको बताए । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सफल भएको समेत उनले बताए ।
उक्त घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई विश्वसामु उजागर गर्न सफल भएको भन्दै मन्त्री राणाले संवादमार्फत मानव भविष्य सुरक्षित गर्न सबै सहभागीबिच सहमति बनेको जानकारी दिइन् । ‘तीनदिने कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्यबारे गरिएको छलफल ऐतिहासिक रह्यो’, उनले भनिन् ।घोषणापत्रमा हिमाल बचाउने प्रतिबद्धता, हरित प्रविधिको प्रवर्द्धन, विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहुलियत, वित्तीय सहयोग तथा जलवायु न्यायका पक्षमा ठोस मागहरू राखिएका छन् ।
सगरमाथा संवादमा विशेष रूपमा हिमालकेन्द्रित बहु–सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र ज्ञान केन्द्रहरू स्थापना गरी हिमाली समुदायको आवाज विश्व मञ्चमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सगरमाथा संवादले स्थायी रूपमा हिमालदेखि समुन्द्रसम्म जलवायु परिवर्तनको साझा चुनौती वकालत गर्न, सम्बोधन गर्न दबाब दिन र विश्वव्यापी संवादलाई निरन्तर अगाडी बढाउने लक्ष्य राखिको छ।
