काठमाडौं । नेकपा ( माओवादी केन्द्र ) का अध्यक्ष एवं गणतन्त्र नेपालको प्रथम जननिर्वाचित पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमाथि अपमान गरेको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा ( सोमबार) सुरु भएको पार्टीको सहायक संगठन योङ्ग कम्युनिस्ट लिग ( वाईसीएल ) कर्णाली प्रदेश समितिको प्रथम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले कर्णालीमाथि गरेको अपमान सहन नसकिने बताएका हुन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सरकारले ‘कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम’ हटाएर यस प्रदेशका जनतामाथि फेरि विभेद, अपमान र अन्याय गर्न खोजेको बताए । उनले भने, ‘हामी कर्णाली जनतासँग मिलेर सरकारको यो रवैयाको विरोध गर्छौं,’– उनले भने । उनले जनयुद्धकालमा कर्णालीको भूमिकालाई स्मरण गर्दै भने, ‘जनयुद्ध सुरु हुँदा हामीसँग दुईटा मात्र हतियार थिए। कर्णालीका योद्धाहरूले राज्यका हतियार कब्जा गरेर पार्टीलाई बुझाएपछि हामीसँग आवश्यक सम्पूर्ण हतियार भए।’
कर्णाली क्षेत्र नेपाली क्रान्तिको ऐतिहासिक केन्द्र भएको भन्दै उनले प्रदेशको समृद्धिका लागि माओवादी नेतृत्वले सधैं प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे । अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र दलाली प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने र इमानदार प्रयासलाई दण्डित गर्ने दिशामा गएको टिप्पणी गरे । ‘मैले नेतृत्व गरेको सरकारले सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा अघि बढिरहेको अभियानले जनताको समर्थन पाउन थालेपछि माफिया र बिचौलियाहरू डराएर मेरो नेतृत्वको सरकार ढालियो,’– उनले भने ।
पार्टीले जनता र आफ्नो वर्गसँग सम्बन्ध सुधारका लागि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर जनतासँग माओवादी अभियान अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले तराई–मधेस अभियान सकेसँगै ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान’ पुनः सुरु गरिएको जानकारी गराए । उनले समाजवादी गणतन्त्र निर्माणका लागि सबै तह र समुदायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेकोले कर्णालीका जनताले यसमा साथ दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै दलित, महिला, मधेसी, थारू, मुस्लिम र आदिवासी जनजातिलाई समेट्दै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए । ‘हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय स्वरूप चाहन्छौं। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो, अपारदर्शी र जनविरोधी छ। यसले जनताको प्रतिनिधित्व होइन, पैसाको चलखेललाई संस्थागत गरिरहेको छ,’– उनले भने ।
