काठमाडौं । सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पिपिपी० अवधारणामा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हासिल गर्ने योजनासहित लगानी बोर्ड नेपालको ‘रणनीति तथा व्यावसायिक योजना २०८१–८६’ स्वीकृत भएको छ । गत आइतबार बसेको लगानी बोर्ड नेपालको बैठकले उक्त योजना स्वीकृत गरेको हो । बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार आगामी चार वर्षभित्र विभिन्न परियोजनामा गरिनुपर्ने कार्यको योजना र रणनीति तयार पारिएको हो ।
रणनीतिमा राखिएका विषयहरू निकै महत्त्वाकाङ्क्षी छन् । न्यूनतम र अधिकतम कतिसम्म लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर लक्ष्य तोकिएको छ । लगानीका लागि राम्रो वातावरण बन्यो, जनशक्ति व्यवस्थापन भयो र आवश्यक कानुनहरू तयार भएमा त्यति लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो, प्रवक्ता उपाध्यायले भने । बोर्डको संस्थागत संरचना रूपान्तरण, सङ्गठन सुदृढीकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि यो दस्तावेज महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
बोर्डको रणनीतिक तथा व्यावसायिक योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५र८६ सम्म आठ अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर बराबरका ११ परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यदि सबै परियोजना सम्पन्न हुन नसकेमा पनि कम्तीमा चार अर्ब सात करोड अमेरिकी डलर बराबरका पाँच परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८५र८६ सम्म दुई अर्ब ८३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागतका कम्तीमा सात परियोजना निर्माणको चरणमा पुग्ने छन् । अधिकतम पाँच अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर बराबरका १४ परियोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याउने लक्ष्य बोर्डले राखेको छ ।
आगामी चार वर्षभित्र अधिकतम २४ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरका ५७ परियोजना ‘पाइपलाइन’मा राखी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, २३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरका ५२ परियोजना खरिद प्रक्रियामा पुर्याइनेछन् । बोर्डका अनुसार यो अवधिमा १७ अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर बराबरका ४२ परियोजना परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० तथा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता ( पीआईए) वार्ताको चरणमा पुग्ने छन् ।
१५ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर लागतका ३२ परियोजना वित्तीय व्यवस्थापन र पूर्व–विकास गतिविधिको अवस्थासम्म पुर्याइने रणनीतिमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्र र अन्य निकायले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको अवस्था हेर्दा, आगामी चार वर्षभित्र निजी लगानीका अधिकतम ६७ परियोजनाका लागि सात अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर र अन्य निकायमार्फत कार्यान्वयन हुने २५ परियोजनाका लागि तीन अर्ब १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गरिनेछ ।
यस योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशनालयसहितको सङ्गठन संरचनाको खाका पनि बोर्डले तयार पारेको छ । जसअन्तर्गत योजना प्रशासन तथा वित्तीय व्यवस्थापन निर्देशनालय, सार्वजनिक–निजी साझेदारी निर्देशनालय, लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालय र आयोजना विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशनालय समावेश छन् ।
यी सबै निर्देशनालयमा कम्तीमा सहसचिव स्तरका कर्मचारी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, लगानी बोर्डको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित यो योजना स्वीकृत हुँदै गर्दा, विगत डेढ दशकमा बोर्डका उपलब्धि भने सन्तोषजनक देखिँदैनन् । बोर्डले स्थापना कालदेखि हालसम्म ३८ परियोजनाका लागि जम्मा १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी मात्र स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत लगानी र प्राप्त लगानीबीचको खाडल निकै फराकिलो देखिन्छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भए पनि यसको प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेको छैन । एकल विन्दुमा पर्याप्त जनशक्ति छैन, र बोर्डबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र आनाकानी देखिएको छ । लगानी बोर्डको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनिए पनि १२ वर्षमा अझै सम्भव भएको छैन । त्यस्तै, जग्गा अधिग्रहण कोष, सम्भाव्य न्यूनता परिपूरक कोषलगायतका कोषहरूको स्थापना हुन सकेको छैन । विज्ञ र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दातृ निकायमाथि भरपर्नुपर्ने अवस्था यथावत् छ । रासस
