काठमाडौं । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्थानहरु जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल ईन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रा।ली।
सञ्चालनमा आउन नसक्ने हो भने खारेज गरी तिनीहरुको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्ने सुझाव दिएको छ । ती संस्थानहरुको अचल सम्पत्तिहरु अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ । यस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरु सबैको लेखा परीक्षण समयमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डिडिए गरेर गाभ्ने अनि सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गर्ने पनि सुझाव दिईएको छ ।
यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाहृय रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यवसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । सुझावमा भनिएको छ,‘यस्ता संस्थाहरुलाई व्यवसायिक बनाउन केही समयको लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु पनि उपयुत्तः हुने देखिन्छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरूमा निश्चित प्रतिफल र कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक स्वायत्तता दिने र समयमै लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्न सकिने र बण्ड जारी गरेर पुँजी परिचालन गर्न सकिने कानुनी तथा नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
