काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने खालको हुनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनको निम्ति जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय संसद्मा दर्ता गराएको पूर्वमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले सचेतक पाण्डेसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
तपाईँ आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?
यही वैशाख १२ गतेदेखि सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यसैले यो अधिवेशनको बैठक, समितिहरूको बैठक र तिनीहरूको व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । सँगसँगै, यो अधिवेशनमा भएका सैद्धान्तिक छलफल र विधेयक संशोधनको तयारीमा व्यस्त हुँदै आएको छु ।
संविधान जारी भएको दश वर्ष भयो, यो दश वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?संविधान जारी भएको अवधिमा हामीले २०७४ र २०७९ सालमा गरी दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौँ । अझै पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सरकारको तर्फबाट आउन सकेको छैन । त्यसका साथसाथै संविधानमा उल्लेख धेरै विषयवस्तु छन्, जो उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका बारेमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । जस्तोः स्वयत्तता, स्वयत्त क्षेत्र, स्वायत्त विशेष क्षेत्रका विषयवस्तु कार्यान्वयनका लागि आएकै छैन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले धेरै बाँकी छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा, संविधान बनिसकेपछि एउटा सकारात्मक कुरा भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेका छन् ।
भूकम्प, कोराना, बाढीपहिरो वा विभिन्न समयमा हुने विपत्तिको समयमा स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिइरहेको छ । स्थानीय जनताले आफ्ना सेवा जनताले आफ्नो घरदैलोमा नै पाउनका लागि सहज भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आर्थिक समृद्धिको विषय आउँदा अझै पनि पछाडि परेका छौँ । तर पनि खासगरी सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयवस्तुमा जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । त्यसकारण २०७९ सालमा भएको आम निर्वाचनपछि बनेको हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि आफ्ना मूल कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा हामीले राजनीतिक अधिकारप्राप्त भएको छ । सङ्घीययता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी, समानुपातिकलगायत संविधानले धेरै कुरा दिएको छ । तर आर्थिक विकासमा हाम्रो अझै ध्यान पुगेको छैन ।
माननीय प्रमुख सचेतकज्यू, यतिबेला संविधान संशोधनको विषय पनि चर्चामा आएको छ, यो संशोधनको विषयमा तपाईँको धारणा के छ ?
हामीले संविधानमा नै प्रत्येक दश वर्षमा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । वर्तमान सरकार निर्माणको क्रममा संविधान संशोधनलाई पहिलो बुँदामा राखेका छन् । तर उनीहरूलाई जनतालाई झुक्याए भन्ने सन्दर्भ पनि छ । सरकार गठन भएको दश महिना हुँदा पनि संविधान संशोधनको विषय के हो भन्नेमै स्पष्ट छैन । त्यसकारण, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । तर संशोधन जनताको आम भावना मुखरित हुनेगरी अगाडि बढन्पर्छ । संशोधन आवशयक छ । तर हचुवाको भरमा हावा कुरा गरेर हुँदैन ।
संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषय हलुका ढङ्गले लिनु हुँदैन । जुन अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै शासकीय स्वरुपमा फरकमत राख्दै आएको छ । हामीले संविधान निर्माणकै क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भनेका थियौँ । यो विषयमा संशोधन गर्न जरुरी छ । अरु धेरै विषय संशोधन गर्नुपर्ने छ । तर जनताको चाहनाबमोजिम सबैको सहमतिका आधारमा हुन जरुरी छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो, तपाईँको पार्टी प्रतिपक्ष दलको कित्तामा रहँदै गर्दा संसद्मा तपाईँहरूको भूमिका कस्तो भइरहेको छ ?
अहिले हामीले संसद्मा जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । हामीले आत्मसमीक्षा गर्दै जनताका सवाललाई निकै गम्भीरताका साथ उठाउँदै आएका छौँ । हामीप्रति जनताको समृद्धि र सुशासनको अपेक्षालाई हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदा काम गर्न सकिएन कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । मुख्य कुरा हामीले अहिले देशमा भइरहेको सबै विषयवस्तुको वैचारिक नेतृत्व गरियो । परिवर्तनका लागि मुख्य भूमिका पनि खेलियो । उत्पीडित समुदायको अधिकार पनि संविधानमा लेखियो ।
तर, त्यसअनुसारको आर्थिक समृद्धि र सुशासन दिन सकिएन कि भन्ने लाग्छ । त्यसैले हामी जनतासँग जोडिने विषयमा हामीले समीक्षाका साथ तराई–मधेस जनजागरणसम्बन्धी जनतासँग अभियान नै सञ्चालन गरेका छौँ । झापाबाट सुरु गरेको हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित अभियान कञ्चनपुरमा पुगेर समापन हुँदैछ । अरु बाँकी रहेका मध्यपहाडीलगायतमा पनि हाम्रो अभियान जाने योजना छ । संविधानमा उल्लेख जनताका विषय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर पनि अभियान सुरु गरिएको हो ।
तपाईँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ, हामी यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटको छलफलको चरणमै छौँ, तपाईँको विचारमा अबको बजेट कस्तो बन्नुपर्छ होला ?
आजै मात्र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्को अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त) समितिमार्फत बजेटको सवालमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिला जनतालाई विश्वास हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्छ । बजेट ल्याउनेमात्र भन्दा पनि कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । त्यसैले कार्यान्वयन हुनेगरी अबको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । विगतका बजेटमा जे भनिएको छ, त्यसअनुसार पुँजीगत खर्च हुँदै हुँदैन । चालु खर्च बढ्दै जाने तर पुँजीगत खर्च नहुने भन्ने हुँदैन । आयोजना अलपत्र हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने तर बीसौँ वर्षसम्म पनि पूरा नहुने भएको छ । पूरा भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रतिफल पनि पहिले नै एकिन नहुने देखिएको छ । त्यसकारण अबको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ठूलै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग र कलकारखाना सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था गरी जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । त्यससँगै हाम्रो मुख्य माग भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो । यस विषयमा विगतका बजेटले पनि समेट्न सकेको छैन । अबको बजेटमा यो विषय समावेश हुनुपर्छ । बजेट जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने खालको हुनुपर्छ ।
जनताको रोजगारी सृजना गर्ने खालको हुनुपर्छ । युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । हामी सामान्य कुरामा पनि परनिर्भर भएका छौँ । आत्मनिर्भर हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम र त्यहीअनुसार बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका धातुको सम्भावना छ । फलाम र तामाजस्ता आधारभूत धातुहरू नेपालमा प्रशस्त खानेहरू छन् । त्यसका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको बजेट बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर धेरै विषयवस्तुमा काम गर्न सकिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर लैजानुपर्छ । हाम्रो देश नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएर पनि चुरे संरक्षणमा ध्यान सकेका छैनौँ ।
चुरे संरक्षणमा ध्यान नदिँदा पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । त्यतातिर सरकारको ध्यान पुगोस् । यी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा मात्र समावेश गर्ने होइन । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर त्यसअनुसार बजेट आउनुपर्छ । हाम्रोमा अहिले राष्ट्रिय नीति एकातिर, चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्कातिर भइरहेको छ । त्यसो हुनु भएन । त्यसकारण बजेट छुट्टै, नीति तथा कार्यक्रम छुट्टै हुनु हुँदैन ।
शिक्षकहरु विभिन्न माग राखेर लामो समयदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्, उनीहरूको माग सम्बोधनको निम्ति तपाईँको पहल भएको छ कि छैन होला ?
शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा छन् । आज २७औँ दिनसम्म उनीहरूले सडकमै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले स्थानीय तह, सम्बन्धित विभाग, प्रदेश सरकार, विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय हुँदै अहिले सडक आन्दोलनमा छन् । यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो भनेर हामीले हिजो मात्र सार्वजनिक जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय दर्ता गराएका छौँ । म आफैँ त्यसको प्रस्तावक छु । त्यसमा अन्य दलका सांसदको समर्थन छ । त्यसकारण जनताका मुख्य विषयवस्तुलाई हाम्रो पार्टीको ध्यान केन्द्रित हुँदै आएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारको चासो रहन जरुरी छ । उपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने मुख्य क्षेत्र भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । त्यसकारण सरकारले यी विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको छैन सरकारले । तर जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको छ । सरकारको यो दश महिनाको अवधि हेर्दा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । त्यो कुरा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको राजीनामाको विषयबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । सरकार जनताको सवालमा भन्दा पनि बिचौलियालाई संरक्षण गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
सङ्घीयतालाई अझै बलियो र सुदृढ बनाउनु के गर्नुपर्छ ?
सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन कर्मचारी विधेयक, शिक्षा विधेयक र प्रहरीसँग सम्बन्धित बनाउनुपर्ने सबै ऐन समयमा नै बनाउनुपर्छ । म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य पनि छु । शिक्षासम्बन्धी विधेयकका बारेमा उपसमितिले काम सकेर समितिलाई बुझाएको छ । त्यो रोकिरहेको छ । हाम्रो मान्यता त्यो रोकिनु हुँदैन भन्ने छ । यससँगै बजेटका सामान्य कुरा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई जे अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार उसैलाई दिनुपर्छ । प्रदेश तहलाई दिएको अधिकार उसैलाई दिनुपर्छ । तह मात्र बनाउने तर अधिकार केही पनि नदिने भन्ने हुँदैन । त्यसो गर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता हुन्छ । तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ ।
