काठमाण्डौं । पूर्वाधार विकास, औद्योगिक विकास तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा कमजोर अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको सपना साकार गर्न रूपान्तरणकारी योजना अगाडि सारी पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, नीति तथा योजना आयोगद्वारा आज काठमाडौंमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि सङ्घीय बजेट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरक्रियामामा वक्ताहरूले सो विषयमा जोड दिएका हुन्।
वक्ताहरूले प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नुपर्ने प्राथमिकताका योजनाबारे सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा सरोकार भएकाहरू एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे।
आयोगका अध्यक्ष एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजनका लागि सङ्घीय सांसदहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।
“सङ्घीय बजेट आउँदैछ। त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पर्छ। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशको समृद्धिका लागि केही महत्वपूर्ण रूपान्तरणकारी योजना अगाडि बढुन् भन्ने चाहेका छौँ। यसमा विशेषगरी सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्नेमा अपेक्षा गरेका छौँ।” उनले भने।
आयोगका उपाध्यक्ष डा। जीवन रानाले राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनामा बजेट विनियोजन, प्रदेश समृद्धिको सपना साकार गर्न आवश्यक रणनीति, प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नेपाल सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सङ्घीय सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
“अपार सम्भावना भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासको गति बढाउन सङ्घीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ। त्यसमा सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको थप योगदान अपेक्षित छ। प्रदेश सरकारले अघि सारेका नौ वटा विकास प्राथमिकताका क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी सङ्घीय नीति तथा योजना र बजेटमा बढीभन्दा बढी योजना समेट्नका लागि क्रियाशील हुन आवश्यक छ”, उनले भने।
प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, पर्यटन विकास, ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, आवास, खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रमा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण एवं रोजगारीसहितको सामाजिक विकास, औद्योगिकरण, गरिबी निवारण, जडीबुटी उत्पादनसहितको वन तथा वातावरणमैत्री हरित विकास, संस्थागत सबलीकरण र सुशासन तथा डिजिटल प्रदेश रहेका छन्।
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले पनि मानव विकास सूचकाङ्कमा निकै तल रहेकाले यसमा उल्लेखनीय सुधार हुने गरी आगामी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले कनिका छरेजस्तो गरी अनेक शीर्षकमा बजेट छुट्याउनुभन्दा पछि परेका समुदाय र सामग्र प्रदेशले लाभ लिनेगरी ठोस् योजना तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
मन्त्री डा। राणाले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माण नै सुदूरपश्चिम क्षेत्रका प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कृषिजन्य उत्पादनलाई व्यावसायिक तथा आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आगामी आवका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख १९ गते आउन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसमा प्रदेशका नीतिगत प्राथमिकता समेट्न जोड दिनुपर्ने बताए।
उनले यस कार्यमा मन्त्रीको हैसियतमा आफूले पनि पहल गर्ने र दुई दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व तहमा यस विषयलाई थप प्रभावकारी रूपमा उठान गर्न सबैको सामूहिक पहलको आवश्यकता औँल्याए।
“प्रतिफल दिने योजनामा विशेष जोड दिने आवश्यकता छ । सरकारले पनि यही भावनाका साथ आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। कुल बजेटको करिब १७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट हुने र त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने समस्याले देशको पुँजीबजार चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ”, मन्त्री भण्डारीले भने, “यसैकारण सुदूपश्चिमको विकासमा दीर्घकालीन योगदान गर्ने योजना, छिमेकी मुलुकबाट लाभ लिन सकिने क्षेत्रमा लगानी गर्न सोहीअनुसारका योजना अगाडि सारौँ। ठूला योजनामा निजी क्षेत्रलाई समेत सँगसँगै लिने गरी विकास पूर्वाधारमा जोड दिऔँ।”
पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रदेशको भूगोल, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा त्रिदेशीय नाकाको विकास, विद्युत् विकासका लागि प्रसारण लाइन, औद्योगिकरण, वातावरण संरक्षणसहित पोडवेलगायत वैकल्पिक यातायात पूर्वाधारमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए।
सङ्घीय सांसदका रूपमा आफूहरूले प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने योजनाका लागि पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो। पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनका साथै राष्ट्र बैंकलगायत सरकारका निकायको स्रोत प्रदेशमा खर्च गर्ने अवस्थाका लागि पनि पहल आवश्यक रहेको बताए।
उनले पूर्वाधार, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि सँगसँगै अगाडि बढाउने आवश्यकता रहेकाले पश्चिम सेतीजस्ता ठूला परियोजना कार्यान्वयन र जमिनको चक्लाबन्दी गरी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर कुवँरले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनोट र छरिएर रहेको नागरिक पुँजीलाई समेत परिचालन गर्ने गरी परियोजना विकास गरिनुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणदत्त मिश्र, मदनकुमारी शाह ९गरिमा०, प्रतिनिधिसभा सदस्य ईश्वरी न्यौपाने, पुष्प शाही, प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल र दीर्घ सोडारी, प्रदेशका पूर्वमन्त्री डा। रणबहादुर रावल, नरेश शाही, प्रकाशबहादुर रावल, प्रकाश शाह, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय गणेश विश्वकर्मा, अनुपकुमार उपाध्यायलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। रासस
