काठमाडौं – संसदीय कर्मचारीहरूलाई १५ वर्षको सेवा पछि नै पेन्सन दिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अस्वीकृत गरेको छ।
सरकारले ‘केही नेपाल ऐन’मा संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा सांसदहरूले थपेका यस्ता प्रस्तावलाई समितिले खारेज गर्यो। समितिका सभापति विमला सुवेदीका अनुसार, “सरकारले संशोधन गर्न नभनेको कानुनमा अर्को विधेयकबाट परिवर्तन गर्ने प्रयास असंगत थियो। त्यसैले यो प्रस्ताव रद्द भएको हो।”
हाल ‘संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४’ लागू छ, जसअनुसार कर्मचारीले कम्तीमा २० वर्ष सेवा गरेमात्र पेन्सन पाउँछन्। यसको दफा ५० अनुसार, सेवाको अवधि र अन्तिम तलबको आधारमा पेन्सन रकम गणना गरिन्छ।
यसअघि, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), रास्वपा, जसपा र स्वतन्त्र सांसदहरूले संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए, जसमा ४५ वर्ष माथिको उमेरमा नियुक्त कर्मचारीले १५ वर्ष सेवा पछि नै पेन्सन पाउने व्यवस्था समावेश थियो। तर समितिले यसलाई कानुनी रूपमा अयोग्य ठहर्यो।
के छ अहिलेको नियम?
कर्मचारीले २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेमात्र पेन्सन पाउँछन्।
पेन्सन रकम = (जम्मा सेवाको वर्ष × अन्तिम तलब) ÷ ५०
यो निर्णयले संसदीय कर्मचारीहरूको सेवा अवधि सम्बन्धी विद्यमान नीतिलाई कायम राखेको छ।
