काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधनका लागि उचित र आवश्यक निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले आदेश पाएको मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्काइ नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरू नभई सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई शिक्षकको मागबारे उचित निर्णय लिन आदेश दिएको हो ।बालबालिकाहरू शिक्षाको हकबाट बञ्चित हुने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट बञ्चित नगर्नूरनगराउनू ।’
सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा नै कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने वातावरण तयार गर्न आदेश दिएको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले परीक्षा नसार्ने र सार्न नलगाउनु भनेको छ । यो आदेश भने कार्यान्वयन नहुने निश्चितजस्तै छ । किनभने बिहीबार (आज ) बिहानबाट सुरु हुने १२ कक्षाको परीक्षा स्थगित भइसकेको छ र २१ गतेदेखि परीक्षा गर्ने योजना सार्वजनिक भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालन आवश्यक उपयुक्त व्यवस्था गरी एसईईको परीक्षाफल समयमा प्रकाशित गर्न आदेश दिएको छ । उसले ‘समयमा परिक्षाफल प्रकाशित हुन नसक्ने अवस्था आउन नदिनू’ भनेको छ ।आदेशको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु भन्दै सर्वोच्च अदालतले चौथो दिन प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
