काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा विगत २१ दिनदेखि जारी आन्दोलनको निचोड निकाल्नेतर्फ चासो नदिएको नतिजा सरकारले व्यहोर्न थालेको छ। शिक्षकका समस्या समाधानका लागि सोमबार मात्रै राजीनामा दिएकी शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको सात बुँदे प्रस्ताव अस्वीकार गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्तिम समयमा पछि हट्न बाध्य भएका हुन् ।
भट्टराईको राजीनामापछि शिक्षामन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालिरहेका ओलीकै निर्देशनमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले मंगलबार बिहान बिहीबारदेखि निजामती कर्मचारी खटाएर कक्षा १२ को जाँच गराउने निर्णय गरेका थिए । तर उक्त निर्णयलाई लिएर आन्दोलित शिक्षक महासंघले मंगलबार दिउँसो वक्तव्य जारी गर्दै देशभरका शिक्षक कर्मचारीलाई परीक्षामा कुनै हालतमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रकाश सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले मंगलबार दिउँसो वक्तव्य निकालेर परीक्षा बहिष्कारका लागि शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई आह्रवान गरेका थिए । ‘काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक सडक आन्दोलनको यो अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन,प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन सबै प्रधानाध्याक तथा शिक्षक(कर्मचारी साथीहरुमा जोडदार आग्रह गर्दछौँ’, महासंघका अध्यक्ष सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले भनेका छन्, ‘वैशाख ११ गतेबाट हुने कक्षा १२ को परीक्षामा समेत केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक लगायत कुनै पनि काममा संलग्न नहुनु हुन सबै प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी साथीहरुमा अपील गर्दछौँ ।’
शिक्षकहरूले बहिष्कारका लागि आग्रह गरेपछि निजामती कर्मचारी खटाएर परीक्षा गराउने बोर्डको योजनामा धक्का लागेको थियो । त्यसपछि बोर्डका अध्यक्ष डा। महाश्रम शर्मासहितले दिनभर सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरे। तर परीक्षा हुने वातावरण नदेखेपछि उनीसहितको टोली शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । जहाँ ओलीले परीक्षा सार्न बोर्डको टोलीलाई निर्देशन दिए । त्यहीअनुसार अब वैशाख २१ गतेदेखि मात्रै १२ को परीक्षा हुने भएको छ।
मंगलबार बिहानसम्म शिक्षकलाई पेलेरै परीक्षा गराउने मुडमा रहेका ओली साँझ परेपछि एकाएक परिवर्तन भए । त्यसको कारण थियो, शिक्षक महासंघको आह्वानसँगै कर्मचारीहरू हच्किनू । शिक्षक महासंघले दिनभर कर्मचारीका नेताहरूसँग पनि संवाद गरे । त्यसको असर बालुवाटारसम्मै देखियो । कर्मचारीहरू कक्षा १२ को परीक्षा गराउन खटिन तयार भएनन् । त्यसरी उनीहरूले आफूहरूले अवज्ञा नै गर्ने त घोषणा गरेनन् तर शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीबाटै परीक्षा गराउनुपर्ने औपचारिक वक्तव्य नै निकाले ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पेशागत हित, शैक्षिक क्षेत्रको सुधार तथा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिलगायतका माग राखी २१ दिनदेखि निरन्तर गरिरहेको आन्दोलनमा दोस्रो पटक समर्थन मात्रै जनाएन, सरकाको निर्णयमा पनि असहयोगको निर्णय गरे । युनियनले शिक्षकको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएपछि बोर्डलाई संकट पर्यो ।
‘नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई शीघ्र समाधान गर्नुको सट्टा कक्षा १२ को परीक्षा लगायतका शैक्षिक क्रियाकलापमा निजामती कर्मचारी परिचालन गर्ने भनी प्रकाशित भएका समाचारप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले मंगलबार वक्तव्य निकालेर भने, ‘ यसर्थ, निजामती कर्मचारीहरूलाई परिचालन नगरी विगतमाझैँ विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीमार्फत् नै कक्षा १२ को परीक्षा लगायतका सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने(गराउने वातावरण बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।’
कर्मचारीसमेत असहयोगमा उत्रिएपछि हच्किएको सरकारले १२ कक्षाको परीक्षा वैशाख २१ गतेदेखि हुने गरी सारेको छ । तर नतिजा प्रकाशनमा शिक्षकको असहयोगले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा दिएर बसेका पाँच लाख १४ हजार १७ विद्यार्थीको कापी परीक्षण पनि ठप्प छ । शिक्षक आन्दोलनका लागि काठमाडौंमा केन्द्रित छन् । त्यसका कारण सामुदायिक विद्यालयका ५५ लाख बालबालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय जान पाएका छैनन् ।
तत्कालै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने शिक्षक महासंघको माग छ । तर शिक्षा ऐन अझै संसदीय प्रक्रिययामा छ । सरकारले पनि ऐन अघि नबढाउँला समस्या पेचिलो बनेको छ । आगामी वैशाख १२ गतेका लागि संसद् बोलाइएको छ । उक्त विधेयकबारे संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको अवस्था छ । ऐन निर्माण प्रक्रिया छिटो सक्ने प्रधानमन्त्रीले बताए पनि यसघि तीन पटक भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा झसकिएका शिक्षक तत्काले सडक छाड्न तयार छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षक महासंघका नेताहरूबीच वैशाख ५ गते राति वार्ता भए पनि सहमति भएन । त्यसयता संवादहीनताको अवस्था छ ।
