काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मुख्य दुई दल सम्मिलित सरकारको गति सन्तोषजनक नभएको बताएका छन् । महामन्त्री शर्माले सरकारप्रति सात बुँदे असन्तुष्टि व्यक्ति गर्दै कार्यशैली बदल्नुपर्ने बताएका छन् । एक महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री र सरकारको काम कारवाहीको आचलोचना गरीरहेका बेला अर्का महामन्त्री बिश्वप्रकाश शर्मा भने प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचनामा उत्रीएका छन् ।
महामन्त्री शर्माले सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक नियमनको नाममा नियन्त्रणको नियतका साथ ल्याइएको, सरकार सञ्चालनसम्बन्धि दुई दलीय संयन्त्रमा अध्यादेशको प्रत्येक अक्षरमा संवाद गरिएकोमा सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा कुनै संवाद नगरिएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक ( एमडी ) बाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको विषयमा उनले असन्तुष्टि व्यक्ति गरेको छन् । उनले भनेका छन्, ‘कुलमान प्रकरणमा हटाउनुहुन्न भन्ने काँग्रेसभित्रको फरक मत र आम जनमतको हेक्का राखिएन । असन्तुष्टिको आगोमा चरु हाल्नुहुन्न भन्ने सजगता सरकारमा देखिएन,’– उनले भनेका छन् ।
त्यस्तै, शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएको र सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरुमा महासंघलाई विश्वासमा लिएर अविलम्ब निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनले बताएका छन् । विधेयकमार्फत टुंगोमा पुग्ने बुँदाहरुप्रति साझा प्रतिबद्धता गर्न सकिने र गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, अख्तियारसम्बन्धि विधेयक राज्यव्यवस्था समितिले उपसमितिमार्फत टुंगोमा पुऱ्याएकोमा यसलाई निर्देशित रूपमा ‘होल्ड’ गराउने कार्य भएको महामन्त्री शर्माको आरोप छ । त्रीविविका उपकूलपति केशरजंग बरालले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र फेरिपनि त्रीविविमा बेथितिले प्रश्रय पाउनुलाई महामन्त्री शर्माले गलत भनेका छन् ।
रास्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयसँग गाँसिएर अनेकथरी प्रश्न उठिसक्दा नियुक्तिमा अझै अलमल जारी रहनु दुःखद रहेको र मौद्रिक नितिको नेतृत्व गर्ने, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्थाको नेतृत्व चयनमा संवेदनशील अग्रसरता नदेखिएकाले सरकारको सक्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको उनले बताएका छन् । नेपाल प्रहरीको एआइजी पदमा ६ वटा दरबन्दी रिक्त भएको महिनादिन पुग्न लाग्दासमेत नियुक्तिमा अलमल गरिएप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
