काठमाडौं । आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका कुलमान घिसिङको मुद्दामा आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा घिसिङका कानुन व्यवसायीहरुले नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । त्यसपछि न्यायाधीश मुसलमानले कानुन व्यवसायीहरुलाई ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ बरु दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश हुनसक्ने बताएका थिए ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका शाक्यले पनि प्राधिकरणसँग सम्बन्धित आफ्नो पुरानो मुद्दा टुङ्ग्याइदिन भन्दै निवेदन दिएका थिए । आजको सुनुवाइमा आइतबार कुलमान र हितेन्द्र दुवैको मुद्दालाई साथै राखेर हेर्ने आदेश भएको छ ।
