काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयबाट पाँचजना पूर्वप्रशासक आर्जित सम्पत्ति र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीयले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफत हुने भएको छ ।भ्रष्टाचारजन्य कसुरका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनी भएका फैसला भएका ब्यक्तिका घरजग्गालगायत चल अचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याउन गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया समेत अघि बढाउनु भएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्व प्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो । यसैगरी, आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी राई ९भारतीय नागरिक० ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ ।
गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको हो ।
कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रीस्तरको निर्णय गरी सोको दाखिला खारेज मालपोत ऐन २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरी दाखिल खारेज गराई सरकारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने निर्णय गरिएको पनि रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
सहसचिव रिजालले भने , ‘‘पाँचजना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ।’’ उनले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भई हाल उक्त अध्यादेश कायम रहेको र प्रस्तुत अध्यादेशको दफा ३ मा सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० ऐन, २०६४ को दफा ३ पछि थप भएकोले दफा ३क मा सरकारबाट कार्य सम्पादन भएको मानिने व्यवस्था थप भएको र प्रस्तुत ऐनमा संशोधन भई कायम गर्न दफा ३ क को उपदफा ९१० को खण्ड ९क०, ९ख० र ९र्ग० बाहेकका विषयमा सम्वन्धित मन्त्री वा मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको अधिकृतबाट सम्पादन भएको कार्य नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मानिने गरी व्यवस्था भएकाले सो बमोजिम प्रतिवादीहरुको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भएको बताए ।
जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानूनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
