रुपन्देही । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा आफूसँग मागेको १ करोड धरौटी खारेजको माग लिएर पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति उच्च अदालत बुटवल पुगेका छन् । लामिछाने सोमबार बिहानै उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास पुगेको रास्वपा सहकोषाध्यक्ष दिपक बोहराले ट्रान्सपरेन्ट खबरलाई बताए । जिल्ला अदालतको धरौटीको आदेश बदर माग गरिएको उनले सुनाए ।फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरिएकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनि लामिछानेले निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
लामिछानेलाई धरौटी नभई थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय यसअघि नै उच्च अदालतमा पुगिसकेको छ । दुवै पक्ष उच्च पुगेपछि यसलाई ‘७३’ नम्बरअन्तर्गत अगाडि बढाइने उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । ‘दुवै पक्ष जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई चित्त नबुझेर आएपछि ७३ नम्बर कानुनअनुसार अघि बढाइने गरिन्छ, आज रवि लामिछाने जिल्लाले मागेको धरौटी खारेजीको माग गर्दै आउनुभयो भने यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उलाई थुनामै राख्न माग गर्दै आइसकेको छ ।
अब आज दर्ता भएपछि भोलि नै पेशी जान्छ’, उनले भने । लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । त्यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख र चितवनको साहारा चितवन सहकारी प्रकरणमा ५४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।
