काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध परेको अदालतको अपहेलना मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपमान भएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
गिरीबन्धु टी स्टेट्ससम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेर उल्टै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध माघ २९ गते अदालतको अबहेलना मुद्दादायर गरेका थिए । गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र फैसला कार्यान्वयनमा ओली सरकारले अवरोध गरेको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले ओलीलाई पदबाट मुक्त गर्नुपर्नेसमेत माग गरेका थिए । गिरिबन्धु टी(इस्टेटबाबरे सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २४ गते गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले अध्यादेश ल्याएर अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै अवहेलनाको रिट दायर भएको हो।
‘फैसला आएको एक वर्ष भयो, पूर्णपाठ आएको पनि सातरआठ महिना भयो। ओली प्रधानमन्त्री भएको पनि सात महिना भइसक्यो, मन्त्री बलराम अधिकारी फैसला आउँदादेखि नै त्यहीँ हुनुहुन्छ। फैसला कार्यान्वयन गरी जग्गा फिर्ता लिनुपर्थ्यो। तर फैसलालाई अवज्ञा गर्नुभयो र अध्यादेश ल्याएर अवरूद्ध नै पार्नुभएको छ,’ उनले भनाइ छ। यसअघि अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री अधिकारीलाई विपक्षी बनाउने गरी रिट दिएका थिए। तर सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपीठ गरेका थिए। त्यसपछि अर्यालले संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयविरूद्ध रिट दिएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीस्तरबाट सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको अनवरतरूपमा अवज्ञा गरिनु, फैसला कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध गर्नु संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन पनि हो। अनुचित स्वार्थसिद्धीको लागि सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसिन व्यक्तिले संविधान, संवैधानिक लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको कार्य क्षम्य हुनसक्दैन,’ रिटमा भनिएको छ।उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई अवहेलनामा कारबाही गरी दण्डसजाय दिन पनि माग गरेका छन्। त्यस्तै अवहेलनामा संलग्न कसुरदारलाई पदमुक्त हुनसक्ने गरी आदेश दिन पनि माग गरेका छन्।
