काठमाडौं । नेकपा ( एमाले ) कि नेतृ एवं लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्मामाथि मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । बुधबार आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्व(विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानबिन तथा अनुसन्धान थालेको जानकारी गराएको हो ।
सांसद शर्मामाथि बालिकालाई घरेलु कामदार बनाइ श्रमशोषण गरेको आरोप छ । ती बालिकालाई केही महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले उद्धार गरेको थियो । महानगरले सांसद शर्माविरुद्ध प्रहरीमा उजुरीसमेत दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि सो विषयलाई लिएर सरकारको आलोचनासमेत भएको थियो ।
आज ( बुधबार ) आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वविवेकीय क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान थालेको जानकारी गराएको हो । सो घटनामा आयोगले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनलाई प्रहरीबाट पेश भएको रायसहितको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउनसमेत भनेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रशिक्षार्थी रहेका केही विद्यार्थीले काठमाडौंको सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका तर बाबुआमा साथमा नभएका बालबालिकाबारे सर्वेक्षण गरिरहेका थिए । त्यसक्रममा ती नाबालिका अध्ययनरत विद्यालयमा पुगेर सर्वेक्षण गर्दा उनलाई काममा लगाइएको र श्रमशोषण भएको खुलेको हो ।
६ वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा रहेर काम गरिरहेकी ती नाबालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । घरधनी ९प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्माको परिवार०ले हात र पाइपले पिट्ने गरेको भन्दै नाबालिकाले घरमा पोछा लगाउने, खाना बनाउने, बिरुवामा पानी हाल्ने लगायतका काम गर्नुपरेको खुलाएकी थिइन् । उनले ६ वर्षदेखि परिवार भेट्न नपाएको र दशैंमा समेत घर जान नदिएको गुनासो गरेकी थिइन् । सर्वेक्षणका कागजात परिक्षणका क्रममा इजलासले नाबालिकासँग गोप्य रूपमा समेत कुराकानी गरेको थियो । उनलाई यातना समेत दिएको भेटिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सांसद शर्माविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो ।
नाबालिकाको अवस्था दयनीय भेटिएपछि महानगरपालिकाको कार्यदलले तत्काल ती बालिकाको उद्दर गरी संरक्षण गृहमा राखेको थियो । बालिकाको उद्दारका क्रममा महानगरपालिकाको नगरप्रहरी, वडाका प्रतिनिधि र प्रहरी समेत घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का गराएका थिए ।छोरीको उद्दार गरेको भेटिएपछि ती नाबालिकाको बाबु काठमाडौंमा आएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले बालिकाको संरक्षण गर्न र उनको पढाइमा कुनै अवरोध नगर्न आदेश दिएको थियो ।
