काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी ९नयाँ शक्ति० को तीन दिनसम्म चलेको पहिलो महाधिवेशनले विभिन्न १३ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । काठमाडौंमा भएको पहिलो महाधिवेशनले पुराना शक्तिहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ वैकल्पिक समाजवादी शक्ति निर्माणका लागि एक हुन अपिल पनि गरेको छ ।
नयाँ शक्तिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिका निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनुपनेृ प्रस्ताव पारित गरेको छ । ‘संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रको समृद्घि, जनआकांक्षाहरुको परिपूर्ती र राजनीतिक स्थीरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका साथै राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्न शक्तिशाली जनलोकपालको गठनको औचित्य पुष्टी भएको हुँदा यथाशीघ्र यी बिषयमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ’ नेसपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बृहत् शान्ति सम्झौतापछि लामो समयसम्म पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगिन नसकेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई दलहरूबीच सहमतिका आधारमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न माग गरेको छ ।
यस्तो छ १३ बुँदे समसामयीक प्रस्ताव
१. यो महाधिवेशन नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्दा गर्दै आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नु हुने सम्पूर्ण शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जाली अर्पण गर्दछ र उहाँहरुका आदर्शबाट निरन्तर प्रेरणा प्राप्त गरिरहने र वहाँहरुले देखाएको बाटोमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्दछ । साथै घाइते, अपाङ्गहरु प्रति यो महाधिवेशन सम्मान व्यक्त गर्दछ ।
२. सत्ता स्वार्थकालागि हुने गरेको बारम्बारको गठबन्धन र सरकार परिवर्तनले संसदीय राजनीतिको फोहोरी खेलको झल्को दिएको छ । साथैचालु संसदलाई छलेर विभिन्न अध्यादेशहरु ल्याई राज्य चलाउने सरकारको पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिले लोकतन्त्रका साथै समग्र प्रणालीप्रतिको जनवितृष्णा समेत बढ्दै जाने भएको हुँदा यस्तोअलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको यो महाधिवेशन घोर भत्र्सना गर्दछ ।
३. वृहत्शान्ती संझौता पछि लामो समयसम्म पनि नेपालकोशान्ति प्रक्रिया टुंगिन नसकेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोगको कामलाई दलहरु बीच सहमतिका आधारमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशिध्र सम्पन्न गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
४. संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रको समृद्घि, जनआकांक्षाहरुको परिपूर्ती र राजनीतिक स्थीरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका साथै राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्न शक्तिशाली जनलोकपालको गठनको औचित्य पुष्टी भएको हुँदा यथाशीघ्र यी बिषयमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ । यी मागहरुको परिपूर्तिका लागि आन्दोलनको रुपमा शसक्तरुपमा राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्न सम्बद्घ सबै पक्षहरुसँग यो महाधिवेशन अपिल गर्दछ । साथै प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी तथा दक्षिणपन्थीहरूबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधान र जनताको सार्वभौमिकतामा प्रहार हुनसक्ने स्थितिप्रति सजग रहँदै यो महाधिवेशन सम्पूर्ण अग्रगामी लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दछ ।
५. अर्थतन्त्रमा संचरनागत सुधारका कुनै सकेत देखिदैनन् । अर्थतन्त्रमा विद्यमान संचरनागत समस्याहरु हल गर्न र वर्तमान अवस्थामा मुलुकको संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्र खासगरी ब्याप्त आर्थिक मन्दी, औद्योगिक उत्पादन र वातावरणमा ह«ास, बैकिङ्क प्रणालीमा अधिक पर्याप्त तरलता रहदा रहदै कर्जाको माग सिर्जना हुन नसक्नु, मिटर व्याज पिडितहरुका समस्या, सहकारी ठगी, पिडितहरुका समस्या र साना उद्यमी व्यवसायीहरुले झेल्नु परेका समस्याहरु ज्यौंका त्यौं रहेको हुदाँ यि समस्याहरुको समाधान गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । बैंकिब प्रणालीमा रहेको तरलतालाई राष्ट्र बैंकले खिच्ने नीति अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने नीति उपयुक्त मान्न सकिदैन । सुदखोरी प्रथालाई समूल नष्टगरी गरीबहरुलाई ऋणमुक्त गर्न समेत यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
६. चालु आबको छ महिनाको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्रमान सिथिलता र संकट उन्मुख छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा बढ्दो क्रममा रहेको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ५।४१ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल सरकारको खर्च रु।६६७ अर्ब ६० करोड र राजस्व परिचालन रु।५५९ अर्ब ६१ करोड रहेको छ । जुन एकदम न्यून हो । अर्कोतर्फ गैरउत्पादनशिल ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ भने पुँजीगत खर्च १६।१६ प्रतिशत मात्र हुनसकेको दयनीय अवस्था छ । विदेशीने युवाहरुको लर्को रोकिएको छैन । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा जोखिमयुक्त देशमा सूचीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जान सक्ने खतरा बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटीएफ० एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले नेपाल जोखिमपूर्ण देश ९ग्रे लिस्ट० मा जाने अवस्था देखाएको छ । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण गैह्रकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यसाथ निर्धारण गरेका
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएका आधारमा एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरण कालोसूचीमा लैजान सक्ने संभावना बढेको छ । यता सरकार र प्रतिपक्ष आरोप प्रत्यारोप मै लिप्त देखिन्छन् । राज्यको अकर्मन्यता प्रति यो महाधिवेशन जोडदार भत्र्सना गर्दछ ।
७. राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र मौलाएकोमा भ्रष्टाचारको छानबिन गरी भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय र सरकारसमक्ष यो महाधिवेशन माग गर्दछ । विगतमा संसदिय समितिबाट कारवाहीकालागि शिफारिस भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी ठूला काण्डहरु तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी गठित छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै देशमा व्याप्त भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न शक्तिशाली जनलोकपाल गठन गर्न यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ । साथै भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा हाम्रो पार्टी दृढ भएर उभिने प्रतिबद्घता व्यक्त गर्दछ ।
८. राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न तथा सन्तुलित वाह्य सम्बन्ध सञ्चालन गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ । खासगरी छिमेकी राष्ट्र भारत र चिनसंगको सम्बन्ध पारस्परिक हित र समनिकटताका आधारमा विकास गर्दै नेपाललाई दुई छिमेकी राष्ट्रबिचको गतिशिल पुलकोरुपमा स्थापित गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
९. भुकम्प, बाढी–पहिरो आदि जस्ता बिगतमा घटेका प्राकृतिक विपद् र प्रकोपबाट पिडितहरूलाई अहिलेसम्म पनि बसोबासको उचित व्यवस्था हुन नसकेको हुँदा यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१०. नेपालको संविधान, कानून र अन्तराष्ट्रिय महासन्धिले समेत निषेध गरेको जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव व्यवहारत अन्त्य हुने गरी कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
११. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत्नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्पुभ्रता, रोजगारी तथा आवासको अधिकारको ग्यारेण्टीका लागि यो महाधिवेशन सरकारसँग माग गर्दछ । साथै महङ्गी, भ्रष्टाचार कालाबजारी लगायत विचौलियाको विगविगी तत्काल रोक्न र जनतालाई सुलभ सेवा पाउनेर स्वाभाविक जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
१२. इजराइल–प्यालेस्टाइन पक्ष बीचको युद्घ–बिरामको यो महाधिवेशन स्वागत गर्दछ । इजराइद्वारा प्यालेस्र्टाइनी जमिनमाथि भइरहेको नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराधको हाम्रो पार्टी घोर भत्र्सना गर्दछ । हमासद्वारा बन्धक बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारद्वारा हुनुपर्ने माग गर्दछौं । मध्य–पूर्वकोसमस्याकोदिगोसमाधान इजराइल र प्यालेस्टाइन दुइ स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको निमार्णद्वारा मात्र हुनसक्ने हाम्रो पार्टीको सुविचारित धाराणा रहेकोतथ्यलाई पनि यो महाधिवेशन जोड दिन चाहन्छ ।
१३. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि संविधानका अपूर्णतालाई पूर्णता दिन र देशलाई समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, सुशासन र समृद्घिसहित समुन्नत समाजवादको दिशामा अघि बढाउन नयाँ वैकल्पिक शक्ति निमार्णको अभियानमा दृढ भएर लाग्ने प्रतिवद्घता व्यक्त गर्दै भ्रष्टीकृत पुराना शक्तिहरुको विकल्पमा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिहरुको वृहद ध्रुवीकरण सहित नयां वैकल्पिक समाजवादी शक्ति निमार्ण गर्नका लागि एकताबद्ध हुन यो यो महाधिवेशन अपिल गर्दछ ।
