काठमाडौं । नेपाल गत वर्षभन्दा केही स्थान सुधार गर्दै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा १०७ औँ स्थानमा परेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । विश्वव्यापी भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा झिनो सुधार गरेको नेपालमा अझै पनि खुसी हुन सक्ने अवस्था नरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष कृष्णा शर्मा बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, नेपालको यो नतिजा जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा रहेको देखिन्छ । खुसी हुनुपर्ने हालमा छैनौ । ‘भ्रष्टाचारको अवस्था सुधार छैन ।’ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार विश्वव्यापी रुपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक९करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स(सीपीआई० मा नेपालको अवस्था गतवर्षभन्दा खस्किएको छ ।
गत वर्ष नेपाल ३५ अंक सहित १०८ औं स्थानमा थियो । यसपाली ३४ अंक सहित १०७ औ स्थानमा छ । गत वर्ष नेपालभन्दा राम्रो अवस्था भएका केही मुलुकहरुको अवस्था खस्किएकाले वरीयताक्रममा मात्रै नेपाल एक स्थानमा अगाडि भएको हो । ‘अहिले विश्वव्यापी सूचकांकको औसत अंक नै ४३ हो । त्यसमा पनि ५० अंकभन्दा कम ल्याउने मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुक मानिन्छ’, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भने, ‘२र३ अंक सुधार हुनुलाई पनि सामान्य मानिन्छ । तर नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख छैन ।’
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको भ्रष्टाचार मापन गर्न विभिन्न ६ वटा क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्छ । आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने आम बुझाइले नेपालको अवस्था थोरै खस्किएको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न मुलुकहरुमा हुने भ्रष्टाचारमाथि आम धारणा बटुल्ने क्रममा आफै सर्वेक्षण गर्दैन । विभिन्न संस्थाहरुले गर्ने अध्ययनमा भ्रष्टाचार, सुशासन र घुसखोरीका वारेमा सोधिने प्रश्न र सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्छ ।
विभिन्न निकायहरुले गरेको सर्वेक्षणलाई विश्लेषण गरेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सीपीआई सार्वजनिक गर्छ । विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।
