पाल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले २०४६ यता सार्वजनिक पदधारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोगको माग गरेका छन् । पुनले सबै पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, उच्च प्रशासक, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्य अधिकारीलगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले लडाकु शिविरमा भएको भनिएको अनियमितता र शेरा दरबार प्रकरण छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको तेश्रो पार्टी अधिवेशनको आइतबार उदघाटन गर्दै पुनले यस्तो माग गरेका हुन् । आफूहरुबाट गल्ती भएको भए भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि प्रश्न उठेका गिरिबन्धु टी स्टेट, यति, ओम्नी, स्वीस बैंक र कम्बोडियामा लगानी प्रकरणबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने औंल्याए । ‘हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले यदि मेरो पार्टी, मेरो कार्यकर्ता वा मैतिर पनि सुईहरु सोझिन्छन् भने अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्देशन गर्नुभयो । नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक रुपमा यस्तो अपिल गर्ने उहाँ पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।
स्विस बैंक, कम्बोडिया, गिरीबन्धु, यति र ओम्नीका विषयमा कुरा उठेका छन् । हाम्रो अध्यादेशले संसदमै जनताका तर्फबाट च्यालेन्ज गर्नुभएको छ । ओलीजीले आफूबारे उठेका प्रश्नहरुका बारेमा छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ । हामी ज्यान हत्केलामा राखेर गणतन्त्रका लागि लडेका हौं । अहिले पनि हामी जाखिम मोल्न तयार छौं । हामी आफ्नाबारे केही उठ्छन भने आफैं शुद्धीकरण गर्न तयार छौं । तपाईंहरु तयार हो कि होइन ? ।’ व्यवस्थाको सर्भिसिङ गर्ने क्रममा मुलुक विकासको ठूलो बाधकका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार, राज्य दोहन र अनियमितता रोक्न कदम चालेका कारण बिचौलिया र स्वार्थ समूहले रातारात सरकार ढालेको उनले दोहोर् याए । यद्यपि बिचौलियाहरुको खुसी अब धेरै दिन नटिक्ने उनको भनाइ थियो ।
नेता पुनले ०४६ यता प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, उच्च प्रशासक, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्य अधिकारीलगायत सबैको सम्पत्ति नबिन गर्न शक्तिाली छानबिन आयोग गठनको प्रस्ताव गरे । वर्तमान सरकारले विपक्षी दलका नेता र आफू निकटकलाई छानबिन, अभियोजन र मुद्धा दर्तामा फरक मापदण्ड अपनाएको टिप्पणी उनले गरे । ‘एमालेका मन्त्री मानव तस्करको खर्चमा उनीहरुको डिजाइनमा जापान जान्छन् । जापानले शंका गरेर पठाउँछ । उनीसँगै गएर ठगीएका युवालाई थुनिन्छ । लाने मन्त्रीमाथि कारबाही हुँदैन पोखराको सहकारीमा ऋण लिएका एमालेका सांसदलाई सरकारी साक्षी बनाइन्छ । विपक्षी दलका नेता मुद्धाको भागेदार हुन्छन् ।
काठमाण्डौंको सहकारीमा काँग्रेसका सांसदमाथि प्रहरीले मुद्धा चलाउन सिरिस गर्दा पनि सरकारी वकिलले मुद्धा नचलाउने निर्णय गर्छन् । फरार भनिएकी लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नीलाई एकै दिनमा बयान, एकै दिन थुनछेक बहस, उही दिन धरौटीमा रिहा गरिन्छ । त्यस्तै मुद्धामा विपक्षी दलका नेतालाई देशभर घुुमाइन्छ, हुर्मत लिइन्छ’, पुनले भने । पुनले विकासको ठूलो बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार, राज्यदोहन र अनियमितता रोक्न कदम चालेका कारण बिचौलिया र स्वार्थ समूहले रातारात सरकार ढालेको दोहोर्याए ।
