पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश स्थापनाको औचित्य अझै पुष्टि नभएको स्वीकारेका छन्। उनले औचित्य प्रमाणित गर्न थप कसरत गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे। प्रदेश प्रमुख भट्ट मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारको आठौं स्थापना दिवस समारोहमा बोल्दै थिए। प्रदेश सरकारले २०७४ साल माघ २२ गते पहिलोपटक प्रदेशसभा बैठक बसेको दिनलाई प्रदेश स्थापना दिवसको रुपमा मनाएको हो।
‘नागरिकसामु जिम्मेवार भई उहाँहरूका अपेक्षा तथा चाहना गण्डकी प्रदेशसभा र गण्डकी प्रदेश सरकारले आ(आफ्ना कार्यक्षेत्रबाट पूर्ण प्रतिबद्ध रही पूरा गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने,‘प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार आ(आफ्नो संस्थाको संस्थागत विकासका लागि कानुनी आचारसंहिताको पूर्ण पालना, हालसम्मका अनुभवहरू मध्ये असल अभ्यासको अनुशरण, वित्तीय अनुशासन एवं मितव्ययी हुन र नागरिकहरूलाई छिटो सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।’
व्यवस्थाप्रति प्रहारका स्वर मुखरित – मुख्यमन्त्री
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति प्रहार गर्ने स्वरहरू मुखरित हुन थाले पनि आत्तिने अवस्था नभएको बताएका छन्। ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सौन्दर्य नै यही प्रणालीको परिमार्जन र सुधार हो,’ उनले भने्,‘नकारात्मक सोचलाई बदल्दै सकारात्मक सोच र आत्मविश्वासका साथ सामूहिक प्रयत्नबाट नै मूलुकमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ।’
उनले मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको पछिल्लो राजनीतिक समीकरणले नागरिकमा आशाको संचार गराएको जिकिर पनि गरे। सुशासन, सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासनमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धिमा सरकार सदैव दृढ र प्रतिबद्द रहेको उनको भनाइ थियो। उनले प्रदेश स्थापनाको ७ वर्षको अवधिमा भौतिक र कानुनी आधार निर्माण गर्दै अधिकारका लागि संघ सरकारसँग जुधिरहनुपरेको दुखेसो पनि पोखे।
‘गण्डकी प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद र अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीको पहिलो बैठकले प्रहरी समायोजन, वित्तीय समानीकरण, निजामती कर्मचारी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्तिलगायत विषयमा साझा धारणा तय भएको थियो,’उनले भने,‘ तर कार्यान्वयनमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। जसका कारण जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न कठिनाइ रहेको छ।’
उनले गण्डकी सरकारले हालसम्म विभिन्न ७२ कानून, २५ नियमावली र अन्य आवश्यक मापदण्ड जारी गरी कानूनी तथा सांगठनिक पूर्वाधारको दरिलो स्वरूप निर्माण गरेको तथा केही कानून बनाउने क्रममा रहेको पनि जानकारी दिए। उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन तथा दलित सशक्तिकरणका लागि कानून निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
