काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मंगलबार गृह मन्त्रालयबाट संघीय संसद् सचिवालयमा पेस गरिएको छ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले विभिन्न मन्त्रालय÷निकाय÷समितिसितको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर दुवै विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेका हुन ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले शान्ति सुरक्षा, अमयनचयन र सुशासनका साथै पद बहालीसँगै आफूले प्रहरी संगठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेर विधेयक परिमार्जन तथा संशोधनलाई अघि बढाउँदै संघीय संसदमा पेस गरिएको जानकारी दिए ।
प्रहरी ऐन, २०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैङ्गिक संवेदनशील, जबाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन विधेयक संसदमा पेस गरिएको छ ।
सार्वजनिक शान्ति प्रवर्द्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको शर्तसम्वन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको हो ।नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम प्रहरी सङ्गठनलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा प्रदेश प्रहरी सम्म विस्तारसहितको संवैधानिक मर्म अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्न तथा प्रहरी सम्बन्धमा विश्वका अन्य देशहरूले अपनाएका असल अभ्यास समेत अनुकरण गरी प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी अमन चयन हासिल गर्नका लागि प्रहरी सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गरिएको हो।
