काठमाण्डौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद गुरूङको निलम्बन फुकुवा गरी संसद प्रवेशको बाटो खोल्ने सर्वोच्चकै फैसलाविरूद्ध पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। सो निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निस्सा प्रदान गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गुरूङको इजलासले अनुमति दिएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले २०८० साल चैत १६ गते गुरूङको निलम्बन फुकुवा गरी संसद प्रवेश गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो। निलम्बन फुकुवापछि गुरुङ संसद् बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई १२ पुस २०७९ मा निलम्बन गरेको थियो । निलम्बनविरूद्ध गुरूङले २०८० फागुन २१ गते रिट दायर गरेका थिए। विशेष अदालतले २०७९ फागुन १६ गते गुरूङसहित ९ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो।
अदालतले संसद सचिवालयबाट जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियारबाट २०७९ पुस ८ गते भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएका पत्राचारहरू बदर गरिदिएको थियो। बदरविरूद्ध अख्तियारले २०८१ असार १८ गते पुनरावलोकन माग गरेको थियो। विशेष अदालतले २०७९ फागुन १६ गते गुरूङसहित ९ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। उनलाई जरिवाना तोकिएको भए पनि कैद सजाय भएको थिएन ।
