काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा। सिके राउतले नेपालमा थ्रेस होल्ड बढाउने विषय स्विकार्य नभएको भन्दै संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन् । निर्वाचन कानून संशोधनबारे समाचार साझा गर्ने क्रममा उनले आफ्नो धारणा राख्दा असन्तुष्टि पोखेका हुन् । उनले नेपालजस्तो धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातीय विविधतापूर्ण देशमा सानोभन्दा सानो समूहको आवाजको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भनेका छन्–
‘नेपालजस्तो धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातिय विविधतापूर्ण देशमा सानोभन्दा सानो समूहको आवाजको पनि प्रतिनिधित्व सदनमा हुनु पर्दछ ताकि उनीहरूले कम्तीमा आफ्नो समस्या सदनमा राख्न पाओस्, कुनै ऐन–कानून बन्दा आफूलाई प्रभावित कसरी गर्ने भन्ने कुरा सदनलाई बताउन सकोस्। त्यसका विपरीत ६–७ लाख गर्दै दशौंलाख ( ३०–४० लाख ) जनताको मतलाई ’खारेज’ गर्ने र सो हिस्सा चोर बाटोले ठूला पार्टीमा जोड्ने निर्वाचन थ्रिसोल्डको प्रावधान आमजनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। हामी संघर्षका लागि तैयार छौं। दुई दलीय तानाशाही नेपाललाई चाहिएको छैन।’
नेपाल जस्तो धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातीय विविधतापूर्ण देशमा सानोभन्दा सानो समूहको आवाजको पनि प्रतिनिधित्व सदनमा हुनुपर्ने अध्यक्ष राउतको मत छ । सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रले कम्तीमा आफ्ना समस्या सदनमा राख्न पाउनुपर्ने र यसअनुसार ऐनरकानून बन्नुपर्ने उनलाई लाग्छ । उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘सबैले आफूलाई प्रभावित कसरी गर्ने भन्ने कुरा सदनलाई बताउन सकोस् ।’
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलका तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । तीन प्रतिशत मत नल्याउने दलले पाएको मतको प्रतिनिधित्व सदनमा हुँदैन । सबै दलले पाएको समानुपातिक मतको ३ प्रतिसत मत नल्याउने दल राष्ट्रिय नहुने कानूनी ब्यवस्था रहँदै आएको छ ।
