काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानीमा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) देखि लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा पनि भ्याट लगाइदिएपछि फोनपे, ईसेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस लगायत प्रयोग गरेबापत सेवा शुल्क बढेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे जस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई सरकारले भ्याट छुटको दायराबाट हटाएपछि उनीहरूले भ्याट तिर्नुपर्ने भएको थियो । त्यसरी यी कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवा शुल्कमा भ्याट लाग्ने भएपछि त्यसको भार सेवाग्राहीलाई परिरहेको छ । यी कम्पनी भ्याटमा दर्ता भएर संकलन समेत सुरु गरिसकेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था कर छुट पाउने सूचीमा छन् भने भुक्तानी सेवा प्रदायक यसअघि नै भ्याटको दायरामा छन् । क्लियरिङ हाउस भ्याट छुटको सुविधा पाउने सूचीमा हुँदा नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोनपे भ्याटमा दर्ता भएका थिएनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ जेठ २०८१ मा संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८१ मा भ्याट छुट पाउने सेवा सूचीमा रहेको क्लियरिङ हाउसलाई हटाएका थिए ।
त्यसपछि सरकारले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोनपेबाट वित्तीय कारोबारमा लिएको सेटलमेन्ट शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लिन थालेको हो । सरकारले भ्याट नीतिमा परिवर्तन गरेसँग दुई मुख्य वालेट ईसेवा र खल्तीले १ सय रूपैयाँभन्दा बढी रकम एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पठाउँदा प्रतिकारोबार १० रूपैयाँ शुल्क लिन थालेका थिए ।नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफरमा प्रति कारोबार अधिकतम १० रूपैयाँसम्म मात्रै शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसको सेवामा भने अधिकतम ८ रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको छ । क्लियरिङ हाउसले १ साउनदेखि सेवामा भ्याट जोडेर लिन थालेको थियो ।
