काठमाडौं । न्याय माग्न अदालत जाँदा न्यायधिश नै विकेर पीडककै पक्षमा फैसला गरेको भन्दै पीडितले जुत्तको माला लगाएका छन् । आइतबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा पीडितहरुले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी न्याय मूर्तिकारुपमा रहेका न्याधिश नै भ्रष्ट भएपछि आफूहरुसँग यसको विकल्प नरहेकोसमेत बताएका छनन् ।
वैवाहिक बलत्कारको मुद्धामा कपिलबस्तु जिल्ला अदालताका न्यायाधिश शिब बहादुर थापाले पीडकलाई उन्मिुक्ति दिएको आरोप लगाउँदै आरती रावल गिरीले उनको फोटोमा जुत्ताको माला लगाएकी हुन् । भूवन गिरी कपिलबस्तु जिल्ला अदालतका न्यायाधिश रहेकै बेला उनले आफूलाई श्रीमतिको नाममा चरम यौन शोषण, घरेलु हिंसा गरेको पीडित रावलको आरोप छ । रावलले सहन नसकी २०७९ मंसिर २ गते रक्ताम्य अवस्थामा प्रमाणसहित उजुरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलबस्तु पुगेकी थिइन् ।
तर बल्तकार आरोपित गिरी बहालवाला न्यायाधिश भएको हुँदा उनको किटानी उजुरी दर्ता भएर पनि अगाडी नबढाएको पीडित रावलको आरोप छ । प्रमाणसहित उजुरी दिदा पनि प्रक्रिया नबढाएको बताउँदै रावलले भनिन्,“शत्ता र शक्तिको आडमा म माथि भएको अपराधलाई रफादफा गर्न खोजियो, तर म चुप लागिन काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएँ ।” यसबीचमा आन्दोलनको दबाबले मुद्धा प्रक्रिया अगाडी बढ्यो तर २०७९ मंसिर ११ गते पीडकले पीडितमाथि सम्बन्धविच्छेद मुद्धा दायर गरेका थिए, जुन अहिले पनि विचाराधिन अवस्था रहेको छ ।
यसरी बलत्कार मुद्धामा पक्राउपूर्जी काटिएको अवस्थामा पुनः पीडतकै कोठामा आई मुद्ध फिर्ता गराउन दबाब तथा पीडितकै कोठामा बन्दक बनाएको अवस्थामा प्रहरीले रंगेहात छापा मारेर पीडितको सामाखुसी स्थित डेरबाट उद्धार गरी पीडकलाई पक्राउ गरेको थियो । सम्बन्ध विच्छेद चलिरहेको अवस्थामा पीडकमाथि पुनः जबरजस्तिकरणीको मुद्धा चलेको थियो र सोही मुद्धामा बलत्कार आरोपित पूर्व न्यायाधिश भूवन गिरी काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट कसुरदार ठहर भई डिल्लीबजारस्थित चारखाल कारागारमा ७ वर्षको कैद सजाय काटिरहेका छन् । तर कपिलबस्तुमा चलिरहेको वैवाहीक बलत्कारको मुद्धामा सोही व्यक्ति भूवन गिरीलाई कपिलबस्तु जिल्ला अदालत न्यायाधिश शिबबहादुर थापाले कुन आधारमा सफाई दिए पीडित रावलले प्रश्न गरिन् । सो पत्रकार सम्मेलनमा रौतहट गढिमाई ६ का आशिष कुमार अधिकारीलाई हत्याको प्रयास गर्ने व्यक्तिहरुलाई सर्बोच्च अदालतले धरौटीमा छाडेको भन्दै अदालतप्रति रोष व्यक्त गरेका छन् ।
के थियो घटना ?
रौतहट गढीमाई ६ का रामएकवाल रायले वि।सं।२०३६ साल जेठ ९ गते नागरिकता लिएर पनि पछि २०७६ सालमा त्यसलाई ७ वर्ष बढाई किर्ते गरी प्रतिलिपी लिएका थिए, जुन कानुन विपरित हो । निज राम एकवालकी पत्नी दामोदरी देवी यादबको नाउँमा दुइवटा नेपाली नागरिकता लिएकी थिइन् । सो विषयमा पीडित आशिष कुमार अधिकारीले छानविनका लागि २०७९ भदौ ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर रौतहटमा निवेदन दिएका थिए ।
यसरी अधिकारीले श्रीमति यादवको दोहोरो नागरिकता र श्रीमान राम एकवालको किर्ते नागरिकताको छानविन गरिपाउँ भन्ने निवेदनकै कारण उनिहरुले २०७९ भदौ ११ गते विहान अधिकारीको घरमै आएर उनिमाथि सांघातिक आक्रमण गरेका थिए । अधिकारीलाई उनिहरुको छोरा विशुनदत राय यादव, भई उपेन्द्र राय यादव, भाग्यनारायण राय यादब, रामनाथ राय यदाव, शुबोध राय यादब, जोगिलाल राय यादव, जंगिलाल राय यादव, सुजित कुमार यादव, राम एकवाल समेतले फलामको रड, घरेलु हातहितयारले प्रहारगरी मर्यो भनेर छाडेका थिए ।
सोही दिन इलाका प्रहरी कार्यालय गडुरामा ज्यानमार्ने उद्योगमा किटानी जाहेरी हालेका थिए । प्रहरीले सम्पूर्ण अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालत रौतहट पठाएको थियो, २०७९ असोज ३० गते पीडकहरुमाथि जिल्ला अदालत रौतहटले थुनछेकको आदेश दिएको थियो ।
पीडहरु जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत विरगञ्ज गएका थिए, विरगञ्ज अदालतले ज्यानमार्ने मनसाय नदेखिएको भन्दै एकजानलाई ३ लाख र एकजनालाई १ लाख ५० हजारको धरौटीमा तरेखमा राखेको थियो । उच्चको फैसला विरुद्धमा पीडित अधिकारी २०७९ फागुन १ गते सर्बोच्च अदालत काठमाडौंमा बेरितको आदेश बदर गरि प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्ने आदेशका लागि ७३ नम्बरको रिट निदवेदन दिएका थिए । २०८१ साउन ११ गते सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश हरिप्रसाद फूयाल र बालकुष्ण ढकालको इजलाशले प्रतिवादीहरुको ज्यानमार्ने मनसाय देखिएता पनि उनिहरुलाई जनही १०÷१० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
यसरी व्यक्तिलाई मार्ने मनसाय भएको स्वयम अदालतले खुलाए पनि उनिहरुलाई थुनामा नराखी उन्मिुक्ति दिएको भन्दै पीडित अधिकारी आक्रोष व्यक्त गर्दछन् । ओखलढुङ्गा माइती र रामेछापकी बुहारी विनु कठायतलाई श्रीमान लगायत घरपरिवारले आफूलाई धोका दिएको भन्दै कानुनी लडाई लडिरहेको बताईन् ।
