काठमाण्डौं । विशेष अदालत काठमाडौँले नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कङ्साकारसहित चार जनालाई जेल सजाय सुनाएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले निजहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
अदालतले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कङ्साकारलाई दुई वर्ष नौ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ । त्यसमा बिगो रु एक अर्ब ४७ करोड १० लाखको दामासाही हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना गरिएको छ । निजले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट पाउने छन् । उनीहरू सबैलाई जनही डेढ वर्षको कैद सजाय र १२ करोड २५ लाख ९० हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ । जहाज खरिद संलग्न अन्य कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि दोषी ठहर भए पनि एस्क्रो कम्पनी र त्यसका प्रतिनिधिले सफाइ पाएका छन् । नेपाली प्रतिवादीले विशेषबाट जारी भएको म्यादभित्रै उपस्थित भई अदालतमा बयान दिएको र विदेशी प्रतिवादी भने म्यादमा उपस्थित नभएको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ ।
निगमका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीलाई एक वर्ष नौ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना भने सोही बराबरको बिगो जफतसमेत हुने फैसलामा उल्लेख छ । विशेष अदालतले पूर्वसचिव एवं तत्कालीन निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । ढुङ्गानालाई कुल बिगोको दामासाही हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि एक वर्ष छ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना लामिछानेलाई हुनेछ । बिगो असुलउपरको फैसला लामिछानेलाई पनि लागू हुनेछ । अदालतले जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीका तीन प्रतिनिधिलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । ती कम्पनीका प्रनिनिधिलाई एक वर्ष छ महिना कैद र दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवानाको फैसला गरेको छ । अदालतले तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सफाइ दिएको छ । उक्त प्रकरणमा दुई विदेशीसहित २७ प्रतिवादीले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
