काठमाण्डौं । नेपाल र चीनबिच ऊर्जामा सहकार्य गर्न बनेको संयुक्त ऊर्जा संयन्त्रको बैठक ६ वर्षदेखि ठप्प छ । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा केपी शर्मा ओली ५–१० असार ०७५ मा चीन भ्रमणमा जाँदा दुई देशबिच ऊर्जामा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको थियो । सोहीअनुसार ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रको पहिलो बैठक ११ र १२ असोज ०७५ मा काठमाडौंमा भएको थियो । सोही बैठकले ऊर्जा संयन्त्रको दोस्रो बैठक चीनमा आयोजना गर्ने निर्णय गरे पनि मिति भने सहमतिका आधारमा तोक्ने भनिएको थियो । तर, ६ वर्ष बितिसक्दा पनि ऊर्जा संयन्त्रको दोस्रो बैठकको मिति तय हुन सकेन ।
विभिन्न एजेन्डासहित प्रधानमन्त्री ओली आज (सोमबार) चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । तर, उनी चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा ६ वर्षदेखि हुन नसकेको नेपाल–चीन ऊर्जा संयन्त्रको बैठकले प्राथमिकता पाएको छैन । पहिलो बैठक सम्पन्न भएको एक वर्षमै कोरोना महामारीका कारण दोस्रो बैठक आह्वान गर्न नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, कोरोना महामारी सकिएको तीन–चार वर्ष बितिसक्दा पनि संयुक्त ऊर्जा संयन्त्रको दोस्रो बैठक बस्न सकेको छैन ।
यसबिचमा भारतसँग ११ र अर्को मित्रराष्ट्र बंगलादेशसँग ६ वटा ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक भइसकेका छन् । यी दुई देशसँग ६ महिना वा एक वर्षको अन्तरालमा ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक भइरहेका छन् । पछिल्लोपटक संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक भारतसँग १८–२० पुस ०८० मा चितवनमा र बंगलादेशसँग १५ र १६ असोज ०८१ मा काठमाडौंमा भएको थियो । तर, चीनसँग भने हालसम्म एउटा मात्रै ऊर्जा बैठक हुँदा दुई देशबिचको ऊर्जा सम्बन्धमा शंका रहेको मान्न सकिन्छ । ५–१० असार ०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीकै चीन भ्रमणमा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र चिनियाँ समकक्षीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही समझदारी कार्यान्वयन गर्न बनेको ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक ११ र १२ असोज ०७५ मा भएको थियो ।
बैठकलाई नेपालको तर्फबाट तत्कालीन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय र चीनका तर्फबाट इन्टरनेसनल इकोनोमिक डिपार्टमेन्टका उपमहानिर्देशक ही याङले नेतृत्व गरेका थिए । बैठकमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो देशको विद्युत् प्रणालीको परिदृश्य, लगानीको सम्भावना, ऊर्जा बजार, भावी योजनालगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए । दुवै पक्षले दुवै देशको ऊर्जा क्षेत्रमा संयुक्त लगानी सहजीकरण गर्ने सहमति पनि गरेका थिए । साथै, दुवै देशका प्राविधिकको संलग्नतामा संयुक्त कार्य समूह गठन गर्ने सहमति पनि भएको थियो । उक्त समयमा एक महिनाभित्र ऊर्जा सहकार्यको योजना बनाउने भनिएको थियो । त्यसपछि भने ऊर्जा संयन्त्रको थप बैठक हुन सकेको छैन । अहिले स्वयं ओली प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । तर, यो विषयले उनको चीन भ्रमणमा प्राथमिकता नपाएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजु महर्जन नेपाल–चीन ऊर्जा संयन्त्रको बैठक राख्ने पहल भइरहेको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि यसको बैठक हुन नसकेको सत्य हो । तर, पछिल्लो समय यसका लागि पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यस सम्बन्धमा ठोस निकास आउनेछ ।’ पहिला कोरोना महामारीकै कारण बैठक बस्न सकेको थिएन । पहिलो बैठक भएको एक वर्षमै चीनमा कोरोना संक्रमण फैलिएको थियो । लामो समयसम्म कोरोना महामारी हुँदा दोस्रो बैठक आह्वान गर्न सकिएको थिएन । तर, अहिले कोरोना महामारी साम्य भए पनि बैठक हुन सकेको छैन ।
पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि अलपत्र
चीनसँग पाँच वर्षअघि हस्ताक्षर भएको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपालकै अलमलका कारण सन्धि कार्यान्वयनमा नआएको हो । भारतसँग सन्धि नगरी चीनसँग कार्यान्वयन गर्दा भूराजनीतिक प्रवाह देखिन सक्ने आंशका नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई छ । त्यतिवेला नै सभामा पेस हुनबाट रोकिएको सन्धि अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचनपछि गठन भएका सरकारले पनि चासो दिएका छैनन् । यसको प्रमुख कारण भूराजनीति भएको स्रोत बताउँछ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको पाँच वर्षअघि भएको नेपाल भ्रमणमा यससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । २६ असोज ०७६ मा हस्ताक्षर भएको सन्धिलाई सरकारले चार महिनापछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । तर, संसद्को सभामा पेस नहुँदा सन्धि निष्क्रिय भएको छ भने अनुमोदनका लागि नयाँ प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन । ‘चीनसँग सन्धिमा हस्ताक्षर भए पनि आन्तरिक प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराई भन्छन्, ‘भारतसँग पनि आन्तरिक नेगोसियसन चलिरहेको छ, अन्य देशहरूलाई पनि प्रस्ताव पठाउने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।’
३ माघ ०७६ मै ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुन सहायतासम्बन्धी सन्धि’ अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता भएको थियो । संसद्को अघिल्लो सभाको कार्यकाल सकिएसँगै सन्धि निष्क्रिय भएकाले फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् । नेपालले पारस्परिक सन्धि गरेको चीन पहिलो देश हो । आपराधिक सूचनाको आदानप्रदानका लागि गरिएको सन्धिमा ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता उपलब्ध गराई दुई राष्ट्रबिच प्रभावकारी सहयोगलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य’ रहेको उल्लेख छ । फौजदारी कारबाहीको कागजात तामेल गर्ने, व्यक्तिहरूको बयान तथा बकपत्र गराउने, प्रमाणको कागजात, प्रमाण तथा अभिलेख उपलब्ध गराउने, व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने, सनाखत गर्ने, निरीक्षण वा परीक्षण गर्नेदेखि अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नेसम्मका प्रावधान समावेश छन् ।
