काठमाडौँ। कानुनले तोकेकै समयमा गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान शीर्षकको रकम कटौती गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार मङ्गलबार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३९ स्थानीय तहले बजेट सभामा पेस गर्न सकेनन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनमा स्थानीय तहका लागि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगर सभामा पेस गरे वा नगरेको सूचकका लागि पाँच अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै असार मसान्तभित्र स्थानीय तहको सभाले बजेट पारित गरे वा नगरेको भन्ने सूचकका लागि अर्को पाँच अङ्क तोकिएको छ । त्यस्तै आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकलाई आधार मानेर १०० नम्बर प्रदान गर्छ । सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने ३९ स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान शीर्षकको पाँच अङ्क कटौती हुने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी राजेश्वरी खत्री सापकोटाले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आ–आफ्ना सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गर्नु पथ्र्यो । असार १० गतेभित्र जुन स्थानीय तहले बजेट सभामा पेस गर्छन ती स्थानीय तहले सो सूचकमा आधारित नम्बर पाउँछन् । बजेट नल्याउने स्थानीय तहले नम्बर पाउँदैनन् । नम्बर नपाउँदा कुल प्राप्ताङ्कमा नम्बर घट्छ । नम्बर कम भएपछि सोही अनुपातमा स्थानीय तहले पाउने अनुदानमा कम हुन्छ ।
सापकोटाले भन्नुभयो, “बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहले वार्षिक कति रकम कम पाउँछन् भन्ने विषय एउटा मात्र सूचकले नभई १७ वटा सूचकले निर्धारण गर्ने भएकाले हिसाब नगरी यत्ति नै समानीकरण अनुदानको रकम कम हुन्छ भन्न सकिँदैन तर केही न केही रकम कम हुन्छ ।” यसअघिका वर्षमा पनि असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहका समानीकरण अनुदान शीर्षकमा केही रकम कटौती हुँदै आएको आयोगले जनाएको छ ।
सङ्घीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले कानुनले तोकिएको समयमा सभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तोकिएको समयमा बजेट सभामा पेस नगर्दैमा अनुदान कटौती मात्र गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समयमा नै बजेट नल्याउँदा अनुदान कटौती गरेर ती स्थानीय तहका नागरिकलाई मर्कामा पार्नु हुँदैन, यसको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले लिनु पर्छ ।”
बाध्यताले ल्याएनन् बजेट
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले कतिपय स्थानीय तहले बाध्यताले बजेट सभामा पेस गर्न नसकेको बताउनुभयो । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुने र भएको स्थानीय तहमा बिदामा बस्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा स्थानीय तहले समयमा बजेट पेस गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले रहरले नभई बाध्यताले कानुनले तोकिएको समयमा सभामा बजेट पेस नगरेकाले यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको मात्र नभई सङ्घीय सरकारले पनि लिनु पर्छ ।” सभामा बजेट नल्याउने स्थानीय तहका लागि महासङ्घले आवश्यक सहजीकरण गर्ने ढुङ्गानाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्रालयमा समयमा आउँदैन तथ्याङ्क
आगामी आर्थिका वर्षका लागि ७१४ स्थानीय तहले बजेट तोकिएकै समयमा सभामा पेस गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले उक्त विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छैनन् । मन्त्रालयको वेबसाइटमा ७०१ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट सभामा पेस भएको विवरण उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव रेशमलाल कँडेलले यसअघि पनि सभामा बजेट पेस गरिएपछि त्यसको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गर्दै आए पनि स्थानीय तहले अटेरी गरेको बताउनुभयो । समयमा नै सभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
