काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले उनलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा सांसद राईलाई पक्राउ गरिएको थियो । बुधबार बयान र थुनछेक बहस सकिएपछि उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको हो ।
सांसद राई कुनै समय उक्त सहकारीको सहसचिव समेत थिइन् । उनी सञ्चालक समितिमा रहेको अवधिमा करिब साढे २ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको खुलेको छ । राई आर्थिक वर्ष २०७३/ ७४ मा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् । आर्थिक वर्ष २०७४र७५ र २०७५र७६ मा भने उनी स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सहसचिवको जिम्मेवारीमा थिइन् ।
राई सञ्चालक समितिमा रहेको बेला आर्थिक वर्ष २०७३/ ७४ मा पनि रकम अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । त्यतिबेला विना धितो ऋण प्रवाह गरेको समेत भेटिएको थियो । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ८९ लाख ३४ हजार ३५५ रुपैयाँ सांसद राई सञ्चालक समितिको सदस्यमा रहेका बेला अपचलन भएको खुलेको छ । कुल पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम लगानी गरेको भेटिएको थियो । त्यस्तै सूचीकृत नभएका संस्थालाई समेत लगानी गरेको भेटिएको थियो ।
यो सहकारीका २० जना बचतकर्ताले राईसहितका व्यक्तिविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । २० बचतकर्ताको ३७ लाख ३५ हजार ८४३ रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएको छ । यसअघि यो सहकारी ठगी प्रकरणमा २१ पुसमा ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ६९० बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । त्यतिबेला सांसद राईलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दा दर्ता भएको थियो । सांसद राईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएपछि १३ वैशाखमा प्रहरीले कपनबाट सांसद राईलाई पक्राउ गरेको थियो ।
संगठित अपराधको कसुरमा ६० दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सांसद राईको हकमा भने १७ दिनमै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा माइन्युटमा समेत सांसद राईले हस्ताक्षर गरेको भेटेको थियो । बयानका क्रममा समेत सांसद राईले उक्त हस्ताक्षर आफ्नै रहेको स्वीकार गरेकी छिन् ।
