काठमाडौँ । किसानलाई पर्याप्त मलखाद सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सांसदहरुले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा सांसद प्रभु साहले वर्षायाम सुरु भएसँगै किसानहरुलाई मलखादको अभावमा खेती लगाउन समस्या भएकोतर्फ सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराएका हुन् ।
आमजनता पार्टीका सांसद साहले खेतीबालीको समयमा सरकारले रासायनिक मल उपलब्ध नगराउँदा किसानहरु महँगो शुल्कमा मल खरिद गर्न बाध्य भएको गुनासो गरे । “ मल खरिद र वितरणको जिम्मा केन्द्र सरकारको हो कि हैन रु”, सांसद साहले भने, “३० लाख हेक्टर जगा जहाँ ११ लाख मेट्रिक टन खाद आवश्यक पर्नेमा पाँच लाखको मात्र ठेक्का गर्छ । त्यसमा पनि तीन मेट्रिक टनमात्र भित्रिएको छ ।”
विशेष समयमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बालबालिकामा पुड्कोपना, कम तौल, कुपोषण र रक्तअल्पतामा सुधार नदेखिएको जनाउँदै सात सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति समेत आपत्ति जनाए ।
बाल मन्दिरको जग्गा दुरुपयोग, पतञ्जली योगपीठ जग्गा अनियमितता र सुर्तीजन्य पदार्थमा कम करबारे सरकारले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने सांसद सुवालको भनाइ थियो ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौड्यालले सिंहदरबारमा रहेको शिशु स्याहार केन्द्रमा अस्थायी स्थायी सबै कर्मचारीको लागि व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् ।
“के मातृत्व भनेको स्थायी कर्मचारीको लागि मात्र हो रु”, उनले भनिन्, “शिशु स्याहार केन्द्रमा स्थायी कर्मचारी महिलाका लागि मात्र हुने रहेछ । करारमा काम गर्ने महिला कर्मचारीले काखमा बच्चा बोकेर स्तनपान गराउनुपर्ने, ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी भेदभाव गर्नहुँदैन ।”
सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले जम्मु कश्मीरको पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमलामा ज्यान गुमाएका सुदीप न्यौपानेको परिवारसम्म सरकार पुग्न नसकेको गुनासो गरे ।
सांसद कान्तिका सेजुवालले जुम्लामा चार वटा कृषि अनुसन्धान केन्द्र रहेको उल्लेख गर्दै तिनले के अनुसन्धान गरे भनी सरकार बेखबर रहेको गुनासो गरिन् । केन्द्रमा दक्ष जनशक्ति नभएको, वैज्ञानिक र बजेट नभएकाले यसको व्यवस्था गरी केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले भनाइ राखिन् ।
सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले नदीनाला र पहाडले भरिएको मुलुक कृषिमा निर्भर रहेकाले तराईमा बाढीले उर्बर भूमि तहसनहस गर्ने गरेको सुनाए । नदी किनारमा बाँसको खेती गरे नदी नियन्त्रण हुने उनले बताए । यसबाट तेहोरो फाइदा हुने उनले सुनाए । बाँसबाट नदी नियन्त्रण रोक्न सकिने, बाँसको उद्योग खोलेर निर्यात गर्न सकिने र विदेश जानेलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिने सांसद उप्रेतीको भनाइ थियो ।
उखु किसानलाई चिनी मिलको शेयर सदस्य बनाएर उद्योग चलाउने नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसबाट किसानले उखुको मूल्य नपाउने समस्या समाधान गर्न सकिने उनको विचार थियो ।
