काठमाडौँ । आउँदो जेठ १५ मा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट ल्याउँदै छ । यसमा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा सल्लाह दिन नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको भूमिका अहम् हुन्छ । नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा छ । धेरैजसो बैंकको खराब कर्जाले निर्देशित सीमा नाघेको छ, यही बेला राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो संवेदनशील पदलाई सत्तारुढ दुई दलले राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएका छन् ।
पदावधि सकिनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सरकारले गभर्नर पद खाली भएको एक महिनासम्म पनि नयाँ नियुक्त गर्न नसक्दा सर्वत्र चिन्ता र चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गठबन्धनका सहयात्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आपसी सहमतिमा विश्वस्त हुन नसक्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समिति पनि शीर्ष दुई नेताको अविश्वासले बन्धक बनेको छ ।
गत चैत २४ मा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्र बैंक कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको नेतृत्वमा छ । त्यसअघि चैत ११ मा गठन भएको सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म नबसेपछि पूर्व गभर्नरसमेत रहेका विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् । रिक्त पदमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई नियुक्त गरिएपछि समितिको बैठक एक पटक मात्र बसेको छ । तर, निर्णायक छलफल गर्नुको सट्टा समितिले शीर्ष नेताकै निर्णय पर्खिरहेको छ ।
गत शनिबार, आइतबार र सोमबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच बालुवाटारमा गभर्नर र आगामी वर्षको बजेटका विषयमा छलफल भएको थियो । शनिबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि थिए । ‘कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गभर्नर नियुक्तिबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नै एकमत नभएर हो कि भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘गृहमन्त्री लेखकले होइन, हामी एकमत छौं भन्नुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गभर्नर नियुक्ति हुन्छ भन्नुभयो ।’
कांग्रेस सभापति देउवा र परराष्ट्रमन्त्री राणाबीचमै फरक मत रहेको सन्देशका आधारमा प्रधानमन्त्री थप स्पष्ट हुन खोजेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । शनिबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री राणा पनि हुनुहुन्थ्यो, कांग्रेस एकमत छ भने आफ्नो कुनै अडान छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पारिसक्नु भएको छ,’ बालुवाटारका एक अधिकारीले भने । तर, सोमबारसम्म पनि समितिको निर्णायक बैठक बसेको छैन । बरु दुई शीर्ष नेताबीच यही विषयमा सोमबार छलफल भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेल र गृहमन्त्री लेखक पनि सहभागी थिए । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धमा फेरि छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबारसम्म गभर्नर नियुक्ति गरिसक्ने संकेत दिएको स्रोतको भनाइ छ । विज्ञहरू रहेको समितिले गर्नुपर्ने काममा सहमतिका नाममा नेताहरूले अवरोध गर्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको र यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमै परेको पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । ‘राष्ट्र बैंक कामुले चलाएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । अर्थतन्त्रका लागि यो संवेदनशील समय हो,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रहरूको नियमन गर्नॅपर्ने संस्था नेतृत्वविहीन बन्नु राम्रो होइन ।’
बजेट बनाउँदा गभर्नरको सहयोग लिइन्छ । मौद्रिक नीति बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको दिशा निर्देशन र परामर्श लिइन्छ । यस्तो संवेदनशील समयमा गभर्नर खाली राख्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपना रहेको उनको भनाइ छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा मौद्रिक नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनमा गभर्नरको भूमिका धेरै हुने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर सरकारले नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘बजेट आउन लागिसक्यो, लगत्तै मौद्रिक नीति आउँछ । यस्तो अवस्थामा गभर्नर नहुँदा समस्या पर्छ,’ उनले भने ।
विभिन्न बहानामा सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेकामा वित्तीय क्षेत्रका जानकार असन्तुष्ट छन् । सरकार संवेदनशील नहुँदा यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको एउटा संस्था भनेर राष्ट्र बैंक र गभर्नरको पद सरकारले निकै सामान्य ठानेको एक पूर्वगभर्नरको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा गभर्नरको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो पद एक दिन पनि खाली राख्नुहुँदैन । तर सरकारले ऐनको धज्जी उडाएको छ,’ ती पूर्वगभर्नरले भने ।
नेपालमा नियामक निकायमध्ये राष्ट्र बैंक तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ । गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेकाले यहाँ कतै चलखेल हुने त होइन भन्ने आशंका रहेको जानकार बताउँछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘एफएटीएफ’ को ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका गभर्नरको हुन्छ । तर सरकार गभर्नर कसको भागमा पार्ने भनेरै रस्साकसीमा लाग्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । रासस
