काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शिक्षकहरुको समस्या वार्ताको माध्यमबाट यथाशीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघसँग विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै तत्काल शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने भन्दै शिक्षकहरु विगत १४ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । आयोगले शिक्षा ऐनलाई समयानुकूल बनाउन, शिक्षा नीतिलाई उत्पादनशील बनाउन तथा यस सम्बन्धमा विगतमा नेपाल सरकारसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग राखी जारी रहेको आन्दोलनले बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारमा असर पर्न गएको बताएको छ ।
‘शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको समस्याको वार्ताबाट समाधान गरी पठनपाठन सुचारु गर्न, कानून निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवम् शिक्षकहरुसँग विगतमा नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’– आयोगले भनेको छ ।
आन्दोलन लम्बिँदै गएमा एसईई परीक्षाको नतिजा, कक्षा १२ को परीक्षा र बालबालिकाको भर्ना अभियान समेत प्रभावित हुने देखिएको र आन्दोलनका कारण माइतीघर क्षेत्रमा सहज आवागमनमा समेत अवरोध सिर्जना भएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानकार्षण गराएको छ ।
विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरुले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकुल नै हुने, तर आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय रहेको आायोगको ठहर छ ।
