काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्न नियुक्तिको संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डमा रहँदै आएको ६५ वर्षीय उमेर हद हटाएको थियो । गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डमा उमेर हद हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड अर्को आदेश नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेवारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
‘कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको’ अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को पहिलो संशोधनमा उल्लेख थियो । नयाँ मापदण्डमा बुँदा नम्बर ३ को ( ग ) बुँदा नै हटाइएको छ । सरकारले केहि दिन अघि उपप्रधान एवम अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय गर्भनर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
